नागपूर : धर्मपेठ परिसरातील उमेश वर्मा यांच्या मूनलाईट स्टुडिओच्या कथित अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात नागपूर महानगरपालिकेला (NMC) मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिका मागे घेतल्यानंतर महापालिकेला संबंधित पाडकाम नोटिशीनुसार कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्यास मोकळीक दिली आहे.
महापालिकेच्या धर्मपेठ झोन क्रमांक २ च्या नोंदीनुसार, संबंधित बांधकाम आवश्यक परवानगीशिवाय निवासी संकुलाच्या अनिवार्य मोकळ्या (मार्जिन) जागेत उभारण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पाडकामाची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर सहाय्यक आयुक्तांनी कथित अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचे आदेश दिले होते.
Gold Rate
Aug 27 ,2026 - Time 10.30Hrs
या कारवाईला आव्हान देत उमेश वर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक ३९३२/२०२६ दाखल केली होती. बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला असून तो मंजूर मानावा, असा त्यांचा दावा होता.
७ मे २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना नोटीस बजावत पुढील सुनावणीपर्यंत जैसे थे स्थिती कायम ठेवण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. त्यामुळे काही काळासाठी पाडकामाच्या कारवाईला स्थगिती मिळाली होती.
दरम्यान, नागपूर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने संबंधित नियमितीकरण प्रस्तावाची छाननी केली. मात्र २२ जून २०२६ रोजी सहाय्यक संचालक (नगररचना) यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत महापालिकेने न्यायालयाला कळविले की संबंधित बांधकाम एनआयटी लेआउटमधील निवासी योजनेच्या मार्जिन जागेत असून नियमितीकरणाचा प्रस्तावही नाकारण्यात आला आहे.
यानंतर १३ जुलै २०२६ रोजी उमेश वर्मा यांनी स्वतःची याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने ती मंजूर करत याचिका निकाली काढली आणि याचिका मागे घेतल्यामुळे महापालिकेला पाडकाम नोटिशीनुसार कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्यास मोकळीक असल्याचे स्पष्ट केले.
यामुळे यापूर्वी मिळालेली अंतरिम संरक्षणाची मुदत संपुष्टात आली असून, आता नागपूर महानगरपालिका संबंधित कथित अनधिकृत बांधकामावर पाडकामासह आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करू शकणार आहे.
