मुंबई– महानगरपालिकेतील वॉर्ड क्रमांक १७ अ (वाशी) येथील होऊ घातलेल्या निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. गुरुवारी (८ जानेवारी २०२६) न्यायालयाने या प्रभागातील निवडणूक प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देत भाजप उमेदवाराचा नामनिर्देशन अर्ज रद्द करण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयावरही रोक लावली आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम १०(१डी) अंतर्गत उमेदवाराच्या मालमत्तेवर कथित अनधिकृत बांधकाम असल्याचा ठपका ठेवत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी भाजप नेते नीलेश भोजने यांचा अर्ज फेटाळला होता. मात्र या निर्णयाला भोजने यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कारवाईवर ताशेरे ओढत, प्राथमिकदृष्ट्या अधिकारांचा मनमानी आणि अयोग्य वापर झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले. परिणामी, वॉर्ड १७ अ मध्ये १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसंदर्भातील पुढील सर्व कारवाईस न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाला आव्हान
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज शुक्रवारी (९ जानेवारी) मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. तोपर्यंत राज्य निवडणूक आयोग, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, मुख्य निवडणूक अधिकारी तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी वॉर्ड १७ अ च्या नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीबाबत कोणतीही पुढील प्रक्रिया राबवू नये, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. भोजने यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
कलम १०(१डी) लागू होत नाही, असा युक्तिवाद
याचिकेत भोजने यांनी स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याचे कलम १०(१डी) हे फक्त विद्यमान नगरसेवकांवर लागू होते, निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांवर नाही. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीवर हे कलम लावणे चुकीचे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
न्यायालयानेही याचिकाकर्त्याला तात्पुरता दिलासा देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत, सदर कलम त्यांच्या प्रकरणात लागू होत नसल्याचे प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले आहे.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
शिंदे गटाच्या तक्रारीनंतर भोजने यांची उमेदवारी रद्द करण्यात आली होती. शिंदे गटाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला होता. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे भाजप उमेदवाराला दिलासा मिळाला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे नवी मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेप झाल्याने लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, वॉर्ड १७ अ मधील मतदान नेमके कधी होणार, याबाबत सध्या अनिश्चितता कायम आहे.
आता या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, त्यावरच या प्रभागातील निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.
