नागपूर: नागपुरात बंदी असलेल्या नायलॉन मांजाची खुलेआम विक्री आणि वापर सुरू असतानाच या प्रकरणी सरकारी यंत्रणांची भूमिका आता हायकोर्टच्या रडारवर आली आहे. बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या उत्तरावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती यापुढे खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला ३० जानेवारीपर्यंत निष्पक्ष व तथ्यात्मक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मकर संक्रांतीदरम्यान नायलॉन मांजाच्या विक्री आणि वापरासंदर्भात सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने नागपूर जिल्ह्यात केवळ दोनच गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती दिली होती. मात्र यावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोड यांच्या खंडपीठाने मौखिक टिप्पणी करताना, “नायलॉन मांजाची विक्री सर्वत्र सुरू असल्याचे सर्वांनी पाहिले आहे. अशा परिस्थितीत चुकीची माहिती दिली जाणे स्वीकारार्ह नाही,” असे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने ठाम शब्दांत सांगितले की, जर प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती आढळली, तर संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. याआधीच हायकोर्टाने नायलॉन मांजाच्या वापर आणि विक्रीवर कठोर दंडात्मक तरतुदी लागू केल्या आहेत. प्रौढ व्यक्तीने नायलॉन मांजा वापरल्यास २५ हजार रुपये दंड, अल्पवयीन असल्यास त्याच्या पालकांकडून २५ हजार रुपये दंड, तर मांजा विक्री किंवा पुरवठा करणाऱ्यांवर तब्बल अडीच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या दंडाच्या रकमेच्या व्यवस्थापनासाठी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि हायकोर्ट रजिस्ट्रार यांची तीन सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. तसेच नायलॉन मांजामुळे जखमी झालेल्या नागरिकांबाबत आणि पक्ष्यांबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. ज्या भागांमध्ये अशा घटना घडल्या आहेत, त्या ठिकाणच्या पोलीस निरीक्षक आणि उपायुक्तांची नावे सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
नायलॉन मांजामुळे होणाऱ्या गंभीर अपघातांचा आणि जीवघेण्या धोक्याचा विचार करता, हायकोर्टाने या प्रकरणी स्वतःहून दखल घेत जनहित याचिका दाखल केली असून, प्रकरणावर कडक नजर ठेवली जाणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
