File Pic
नागपूर: गेल्या काही दिवसांपासून धार्मिक अतिक्रमणांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईला सोमवारी नवीन वळण मिळाले आहे. महापालिका व नासुप्रने फक्त रस्त्यावरील धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण काढावे, सार्वजनिक व खुल्या जागांवरील धार्मिक स्थळे तोडू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.
यासंदर्भात मधुकर खोरगडे व इतर एकाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी मुख्य सचिवांसह महापालिका आयुक्त आणि नासुप्र सभापतींना दंडही ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतर महापालिका व नासप्रने धार्मिक अतिक्रमणांविरोधात कारवाई सुरू केली. शहरात जवळपास एक हजार ५४१ अनधिकृत धार्मिक स्थळे आहेत. त्यापैकी ९६७ धार्मिक स्थळांनी आक्षेप घेतले आहेत. त्यानंतर ही संख्या ८६० ने वाढली. आतापर्यंत ३६५ धार्मिक स्थळांनी पैसे भरले आहेत.
दरम्यान, काही धार्मिक स्थळांच्या न्यासांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या अर्जावर आज सोमवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने महापालिका व नासुप्रने तयार केलेल्या धार्मिक स्थळांच्या सदोष यादीवरून फटकारले. राज्य सरकारने १९९६ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार सार्वजनिक वापराच्या जागेवर धार्मिक अतिक्रमणांना मंजुरी दिली होती. त्यानंतर महापालिका व नासुप्रने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे चुकीच्या पद्धतीने अर्थ लावून अशा जागांवरील धार्मिक स्थळांचाही अतिक्रमणात समावेश केला. खासगी जागांवरील धार्मिक अतिक्रमण पाडल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
Gold Rate
May 22- 2026 - Time 10.30Hrs
महापालिका व नासुप्रच्या धार्मिक अतिक्रमणाच्या यादीला नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. असे असतानाही सरसकट कारवाई करण्यापेक्षा वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारे रस्ते व फुटपाथवरील धार्मिक अतिक्रमणच पाडा. तसेच सार्वजनिक उपयोगाची जागा, खुल्या जागा व खासगी जागांवरील अतिक्रमणांवर बुधवापर्यंत कारवाई करू नका, असे आदेश दिले. सरकारकडून वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर, अॅड. सुमंत देवपुजारी, महापालिकेकडून अॅड. सुधीर पुराणिक आणि नासुप्रकडून अॅड. मुकेश समर्थ यांनी बाजू मांडली.
यादीबाबत स्पष्टीकरण मागितले
धार्मिक अतिक्रमणासंदर्भात महापालिकेने तयार केलेली यादी सदोष आहे. रस्ते व फुटपाथवरील वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या धार्मिक स्थळांव्यतिरिक्त इतर स्थळांचा या यादीमध्ये समावेश कसा केला, यासंदर्भात बुधवापर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले.
डीसीआरमधील सुधारणेकडे लक्ष
डेव्हलपमेंट कन्ट्रोल रेग्युलेशन कायद्यानुसार (डीसीआर)२०११ मध्ये एक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार नाशिक महापालिकेनेही अतिक्रमित धार्मिक स्थळांची सदोष यादी तयार केली होती. ती यादी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई पीठाने रद्द ठरवली व अधिसूचनेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. त्यानंतर नागपूर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ९ ऑगस्ट २०१८ ला खुल्या जागेवरील धार्मिक अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे त्या अधिसूचनेतील सुधारणेकडे सर्वात लक्ष लागले आहे.
