मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महानगरपालिकेला (एनएमसी) नोटीस बजावली. ज्यामध्ये शहरातील फूटपाथवर जाहिरात होर्डिंग्ज लावण्याच्या निर्णयावर उत्तर मागितले आहे.
सिटीझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी नागपूर महानगरपालिकेच्या (एनएमसी) फूटपाथवर जाहिरात होर्डिंग्ज लावण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने एनएमसी आयुक्तांना नोटीस बजावली. तसेच यावर २९ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्याने असा आरोप केला आहे की एनएमसीने फूटपाथ आणि शहरातील इतर सार्वजनिक जागांवर होर्डिंग्जद्वारे जाहिरातींचे कंत्राट देण्यासाठी ई-टेंडर जारी केले आहे आणि हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला.
उच्च न्यायालयाने यापूर्वी २० जुलै २००० रोजी नागपूर महानगरपालिकेला फूटपाथवर होर्डिंग्ज लावू नयेत आणि विद्यमान होर्डिंग्ज हटवावेत असे निर्देश दिले होते. मात्र असे असूनही महापालिकेने १२ डिसेंबर २०२४ रोजी एक वादग्रस्त ई-निविदा जारी केली, ज्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा आरोप झाला.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की पदपथांवर होर्डिंग्ज उभारल्याने पादचाऱ्यांना त्रास होईल आणि अतिक्रमण होईल. अडथळे असलेल्या पदपथांमुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यांचा वापर करावा लागतो. ज्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. ज्यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व वकील तुषार मांडलेकर यांनी केले.
