नागपूर. सुराबर्डी तलावाचे प्रदूषणापासून संरक्षण करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. पर्यटन विकासाच्या उद्देशाने तलावाजवळील सर्वसामान्यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेली जमीन खाजगी कारणांसाठी वापरली जात असल्याचे समोर आले होते. याशिवाय, तलावाभोवतीच्या इतर समस्या देखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्या.
यावर न्यायालयाने व्हीआयडीसीच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले की, व्हीआयडीसी अधिकाऱ्यांमुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जात आहे. जर हे असेच चालू राहिले तर अधिकाऱ्यांच्या पगारातून पैसे कापले जातील असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
सचिवांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश:
नितीन शेंद्रे नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, व्हीआयडीसी अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयाच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. यावर न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली.न्यायालयाने म्हटले की हे केले नाही की ते केले नाही हे आम्हीच विचारावे का? मग तुम्ही कोणते काम करता? यासाठीच तुम्हाला पैसे दिले जातात.
व्हीआयडीसी अधिकाऱ्यांमुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जात आहे. जर असे पुन्हा घडले तर त्यांच्या पगारातून पैसे कापले जातील असा तोंडी इशारा देण्यात आला. तसेच, पाटबंधारे विभागाच्या सचिवांना या प्रकरणात स्वतः उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवार, १३ फेब्रुवारी रोजी होईल. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. सुधीर मालोदे यांनी तर व्हीआयडीसीच्या वतीने अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी युक्तिवाद केला.
