नागपुर: राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ के दक्षिणी भाग में भवन के अतिरिक्त निर्माण के लिए 3 करोड़ 18 लाख 51 हजार रुपए के फंड को मंजूरी दी है और इस संबंध में एक सरकारी फैसला जारी किया गया है।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एडवोकेट अतुल पांडेय व सचिव अमोल जलतारे की पहल पर दक्षिणी क्षेत्र में भवन की दूसरी मंजिल पर अतिरिक्त निर्माण कराने की मांग की, क्योंकि नागपुर खंडपीठ में वकीलों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है।
नागपुर (एचसीबीए) ने जुलाई 2022 में लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजा था। साथ ही इस मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, नागपुर बेंच के तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश सुनील शुक्रे का बयान दिया गया था। इस मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी फॉलोअप किया गया।
नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस ने एचसीबीए को आश्वासन दिया था कि वे इस पर सही फैसला लेंगे. वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापुरवाला ने कुछ दिन पहले नागपुर बेंच का दौरा किया था। एचसीबीए के इन सभी प्रयासों का ही परिणाम है कि आज राज्य सरकार ने नागपुर खंडपीठ के अतिरिक्त निर्माण के लिए 3.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। एचसीबीए के अध्यक्ष एडवोकेट अतुल पांडे और सचिव एडवोकेट अमोल जलतारे ने कहा कि निर्माण शुरू होने के बाद जल्द ही इस भवन में 1000 वकीलों को समायोजित किया जाएगा।
