नागपूर : आयकर विभागाच्या इंटेलिजन्स अँड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन (I&CI) शाखेनं शहरात मोठा आर्थिक घोटाळा उघड केला आहे. तब्बल २२,५५० बँक खात्यांमधून १,५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार लपवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. यात तीन सहकारी बँकांचा समावेश असून, त्यापैकी दोन बँका नागपुरातील आहेत, तर एक बँक बाहेरील आहे.
विभागाच्या तपासात ५० लाखांपेक्षा अधिक जमा-निकासीच्या ४०० प्रकरणांचा, तसेच १० लाखांपेक्षा अधिक मुदत ठेवींशी संबंधित १५० प्रकरणांचा समावेश असल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे, २०,००० खात्यांमध्ये वर्षभरात दोन लाखांपेक्षा जास्त व्याज दिलं गेलं, मात्र त्याची माहिती विभागाला देण्यात आली नव्हती.
काय आहे प्रकार-
आयकर विभागानं काही सहकारी बँकांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी सुरू केली असता, जवळपास २०० कोटी रुपयांचे व्यवहार SFT अहवालात नोंदलेले नव्हते.
SFT (Statement of Financial Transactions) हा एक अत्यावश्यक अहवाल आहे, ज्यात बँकांना उच्च-मूल्याच्या आर्थिक हालचालींची माहिती आयकर विभागाला देणं बंधनकारक असतं.
Gold Rate
10 Oct 2025
नियम काय सांगतात-
- SFT-3: चालू खात्यातील ५० लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या जमा किंवा निकासीची माहिती द्यावी लागते.
- SFT-4: बचत खात्यात वर्षभरात १० लाखांहून अधिक व्यवहार झाल्यास नोंद आवश्यक.
- SFT-5: मुदत ठेवींमध्ये १० लाखांपेक्षा जास्त ठेव असल्यास अहवाल बंधनकारक.
- SFT-16: दोन लाखांपेक्षा अधिक व्याज दिल्यास माहिती देणे आवश्यक.
या सर्व नियमांकडे काही बँकांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे.
जमाकर्त्यांची होणार चौकशी-
या प्रकरणात ज्या खात्यांमधून हे पैसे जमा किंवा व्यवहार झाले आहेत, त्यातील व्यक्तींना लवकरच नोटिसा पाठवून चौकशी केली जाणार आहे.
सहकारी बँकांवर एसएफटी रिपोर्टिंगची जबाबदारी असली तरी, सहकारी सोसायट्यांवर असा नियम लागू नसल्याने अनेकांनी याच माध्यमातून व्यवहार लपवल्याची शंका आहे.
२०,००० पेक्षा अधिक व्याज देयकांचे संशयास्पद प्रकरण-
तपासात असेही आढळले की, अनेक खात्यांमध्ये करोडोंचं व्याज दिलं गेलं, परंतु त्याची नोंद ना बँकेने केली, ना लाभार्थ्याने आपल्या इनकम टॅक्स रिटर्नमध्ये दाखवली. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहार साशंक दिसत आहे.
इतर बँकांवरही पडू शकते गाज-
विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, लवकरच विदर्भातील इतर सहकारी बँकांवरही अशीच कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
जशी छाननी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिसांवर करण्यात आली होती, तशीच मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून फिरत असल्याची शक्यता विभागाने व्यक्त केली आहे.
