नागपूर: नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात बंद्यांची वाढती संख्या आणि पेशी दरम्यान होणाऱ्या घटनांचा विचार करता, आता कारागृहाच्या आवारातच एक सुसज्ज आणि हायटेक कोर्टरूम उभारण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ सुरक्षेची पातळी उंचावणार नाही, तर वेळ आणि इंधनाचाही मोठ्या प्रमाणात बचाव होणार आहे.
गृह विभागाने या प्रकल्पासाठी एकूण ४ कोटी २४ लाख ६० हजार रुपये इतक्या निधीला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये २ कोटी १ लाख ९८ हजार रुपये कोर्टरूमच्या बांधकामासाठी आणि २ कोटी २२ लाख ६२ हजार रुपये व्हिडीओ कॉन्फरन्स युनिट्सच्या विस्तारासाठी वापरण्यात येणार आहेत.
सध्या नागपूर कारागृहाची क्षमता १,९४० बंद्यांची असताना, प्रत्यक्षात येथे ३,००० हून अधिक बंदी आहेत. त्यापैकी १२५ पेक्षा जास्त कुख्यात आणि आक्रमक गुन्हेगार आहेत. त्यामुळे कारागृहाच्या परिसरातच कोर्टरूम उभारणे ही काळाची गरज बनली आहे.
या नवीन इमारतीत न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र चेंबर, आरोपी व साक्षीदारांसाठी स्वतंत्र कक्ष, वकिलांसाठी स्वतंत्र खोली, स्वच्छतागृह आणि इतर आधुनिक सुविधा उपलब्ध असतील.
सध्या कारागृहात अस्तित्वात असलेल्या २२ व्हिडीओ कॉन्फरन्स युनिट्सची संख्या वाढवून ५० केली जाणार आहे. त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यांव्यतिरीक्त इतर प्रकरणांमध्ये बंद्यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात नेण्याची गरज भासणार नाही आणि कारागृहातील मानव संसाधन वाचवले जाईल. लवकरच बांधकामाचे काम सुरू होणार असून, याची पुष्टी जेल अधीक्षक वैभव आगे यांनी केली आहे.
