नागपूर : शहरातील पूरग्रस्त नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली.
न्यायालयाने 10 ऑक्टोबर रोजी राज्याचे मुख्य सचिव, सचिव पाटबंधारे विभाग, सचिव मदत व पुनर्वसन विभाग, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, नागपूर सुधार न्यास, हेरिटेज समिती, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना नोटीस बजावली होती. तसेच महा मेट्रो, ईई इरिगेशन नागपूर यांना तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु निर्धारित वेळेत उत्तरे देण्यात अधिकारी अपयशी ठरले. त्यानंतर हायकोर्टाने पुन्हा नोटीस बजावून २९ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागवले आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड डॉ. तुषार मांडलेकर यांनी युक्तिवाद केला होता की, तिन्ही सरकारी अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामे केली आहेत, त्यामुळे न्यायालयीन चौकशीची गरज आहे.
अंबाझरी येथील रहिवाशांच्या एका गटाने त्यांच्या समस्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे नेल्या आहेत. परिसरातील नाग नदीवरील वादग्रस्त NIT स्केटिंग रिंकबाबत मध्यस्थी करण्याची मागणी केली आहे. स्केटिंग रिंक पुन्हा सुरू करण्याची मागणी रहिवाशांनी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी नागपूर महानगरपालिका (NMC), नागपूर इम्प्रूव्हेंट ट्रस्ट (NIT) यांना 29 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तरे सादर करण्यासाठी समन्स बजावले आहे.
दरम्यान 23 सप्टेंबर रोजी शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. या पुरामुळे घरे, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल, दुकाने, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे, रेल्वे स्टेशन आणि बस स्टँडची नासधूस झाली. त्यामुळे रहिवासी व व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान झाले. उच्च न्यायालयाच्या तीन विद्यमान न्यायाधीशांद्वारे नुकसान भरपाई आणि सर्वसमावेशक चौकशीची मागणी करण्यासाठी स्वतंत्र जनहित याचिका (पीआयएल) सुरू करण्यात आली आहे.
