आदिवासींना मिळणार हक्काच्या जमिनी
नागपूर : अनुसूचित क्षेत्रातील 84 वनहक्क दाव्यांच्या अपिलांवर विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी आज सुनावणी घेतली. वनहक्काच्या दाव्यांसदर्भात यावेळी दावेदारांशी थेट संवाद साधून माहिती घेण्यात आली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी घेण्यात आली.
विभागीय वनहक्क समितीचे सदस्य सचिव तथा आदिवासी विकास अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, समितीचे सदस्य गडचिरोलीचे मुख्य वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर, अशासकीय सदस्य सुधाकर कुळमेथे, ज्ञानेश आत्राम, कुमारीबाई दसरु जामकटन, विभागीय वनहक्क कक्षाचे नोडल अधिकारी हरिष भामरे तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील दावेदार यावेळी उपस्थित होते.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासींचे हक्क, मागण्या विशेषत: आदिम, आदिवासी समूह, फिरते आदिवासी आणि भटक्या जमाती याबाबत जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीमार्फत करण्यात आलेल्या दाव्यांची श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी तपासणी केली तसेच दावेदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती व उपविभागस्तरीय वनहक्क समितीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या वनहक्कांच्या मागण्या व अभिलेखांचे निरीक्षण करुन व नियमान्वये आवश्यक पुरावे पाहून या अपिलांवर अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांना वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क किंवा या दोघांचेही धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपारिक वननिवासी यांना स्वत:च्या उपजिविकेसाठी शेती, शेतीसाठी वन जमीनी धारण करण्याचा व तेथे राहण्याचा तसेच निस्तारसारखे हक्क, गावांच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरित्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करुन त्याचा वापर करण्याचा हक्क आहे. पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादने, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधनसंपत्ती मिळविण्याचा हक्क आहे. पारंपारिकरित्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोतांचे संरक्षण, पुर्ननिर्माण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचा हक्क वनहक्कांतर्गत प्राप्त झाले आहेत. आदिवासी समाजाची अन्न सुरक्षा व उपजीविका या दृष्टीने हे अधिकार अतिशय महत्त्वाचे असून त्यांना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.
श्री. ठाकरे यांनी आदिवासींनी दाखल केलेल्या दाव्यांना सुनावणीसाठी समितीसमोर सादर केले.
