नागपूर : चिमूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार कीर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया यांच्याविरोधातील ‘एनआयटी लोक गृहनिर्माण योजना’ संदर्भातील दोन प्रकरणांची सुनावणी आता मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये होणार आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये यापूर्वी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी (विशेष आमदार-खासदार न्यायालय) नागपूर यांनी 2020 मध्ये सक्करदरा आणि इमामवाडा पोलिसांना स्वतंत्र गुन्हे दाखल करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
एडवोकेट तरुण परमार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, भांगडिया यांनी ‘एनआयटी लोक गृहनिर्माण योजना’ अंतर्गत पात्रता नसताना दोन फ्लॅट मिळवले. या योजनेत लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नागपूर सुधार प्रन्यासच्या हद्दीत कोणतीही मालमत्ता नसणे आवश्यक असताना, त्यांच्या पत्नीच्या नावावर आधीच फ्लॅट अस्तित्वात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून फ्लॅट मिळवल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत नमूद आहे.
तसेच संबंधित फ्लॅट्सचे विभाजन करून ते भाड्याने दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. ही कृतीही नियमबाह्य असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे हे आरोप करण्यात आले असून, निवडणुकीदरम्यान सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही संबंधित मालमत्तांचा उल्लेख असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
न्यायदंडाधिकारी व्ही. एम. देशमुख यांनी प्राथमिक पाहणीदरम्यान भारतीय दंड संहितेच्या कलम 199, 200 आणि 420 अंतर्गत दखलपात्र गुन्हा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे नमूद करत तपासाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पोलिसांनी तपास पूर्ण करून 2024 मध्ये दोन्ही प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल केले.
दरम्यान, भांगडिया यांनी 2020 मध्ये या दोन्ही एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पुढील कार्यवाहीदरम्यान न्यायालयाने काही प्रक्रिया परवानग्या दिल्यानंतर त्या संदर्भातील घडामोडींची दखल अंतिम सुनावणीवेळी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी 29 एप्रिल 2026 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
