25 लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी करणार प्रत्येक नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराला सर्व योजनेचा लाभ देणार
नागपुरात कामगार भवनासाठी 10 कोटी रुपये मंजूर
नागपूर: राज्यात आतापर्यत दहा लाखावर कामगारांची नोंदणी कामगार मंडळाकडे झाली आहे. मात्र कामगारांची नोंदणी करून न थांबता कामगार हिताची प्रत्येक योजना त्यांच्या पर्यत पोहोचविण्यात येत आहे. कामगारांना कामाच्या ठिकाणी सकस आहार नाममात्र पाच रूपयात अटल आहार योजनेव्दारे देण्यात येईल. अटल आहार योजनेच्या माध्यमातून कामगारांच्या आयुष्यात परिवर्तन होईल, असे आश्वस्त उद् गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले.
इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्फे कस्तुरचंद पार्क येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी कामगार कल्याण मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पशु व दुग्ध व्यवसाय मंत्री महादेव जानकर, खासदार कुपाल तुमाने, खासदार डॉ. विकास महात्मे, महापौर श्रीमती नंदा जिचकार, लघु व मध्यम उद्योगाचे अध्यक्ष संदीप जोशी, बांधकाम कामगार मंडळाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश यादव, कामगार आयुक्त राजीव जाधव, बांधकाम कामगार मंडळाचे सचिव श्रीरंगम, अपर कामगार आयुक्त विजय पानबुडे उपस्थित होते.
कामगारांना घर बांधणीसाठी साडेचार लाख रुपयांचे अनुदान शासन देत आहे. कामगारांच्या कष्टाचा योग्य तो सन्मान करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. फक्त कामगारांची नोंदणी करून शासन थाबणार नाही तर प्रत्येक नोंदणीकृत कामगाराला योजनेचा लाभ देण्यात येईल. कामगारांच्या पढाई, कमाई व दवाई या तीन बाबींसाठी योग्य ती मदत शासन करेल असे आश्वस्त उद् गार त्यांनी यावेळी काढले.
पंतप्रधान मोदीजींनी श्रमेव जयते योजनेंतर्गत साठ वर्षांवरील बांधकाम कामगारांना 3 हजार रुपये पेन्शन देण्याची योजना कार्यान्वित केली. आतापर्यंत राज्यात श्रमेव जयते योजनेंतर्गत अडीच लाख कामगारांनी नोंदणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरीबातील गरीब घटकासाठी कार्य करत राहू असे मुख्यमंत्री म्हणाले. नोंदणी झालेल्या कामगारांना घरबांधणीसाठी साडेचार लक्ष रुपये अनुदान राज्याकडून देण्यात येत आहे. कामगार झोपडीत राहात असल्यास त्याला मालकी हक्काचा पट्टा देऊ. कामगार पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीसाठी मोठ्याप्रमाणावर अर्थसहाय्य करण्यात येते. येणाऱ्या काळात 25 लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्याचे लक्ष्य आहे.
कामगारांच्या दीड लाखापर्यंतच्या आरोग्य सुविधांचा खर्च जनआरोग्य योजनेंतर्गत करण्यात येतो. श्रमेव जयते योजनेतंर्गत कामगारांना पेन्शन व कामगारांचा मृत्यू झाल्यास विधवा पत्नीला पेन्शन देण्यात येईल.
यावेळी राज्यभरातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सांस्कृतिक सभागृहाच्या भूमिपूजनाच्या उद्घाटनाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. राज्यभरात शंभर सांस्कृतिक सभागृह बांधण्यात येणार असून यापैकी 61 सभागृहांची प्रशासकीय मान्यता झाली आहे. सामाजिक संस्थांच्या मदतीतून या सभागृहांची निर्मिती राज्यभरात होणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत कामगारांचे हक्क व कायदे या शासनामार्फत कामगारांपर्यंत पोहचविण्यात येत असल्याचे कामगार व कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सांगितले. कामगार हिताच्या विविध योजनांवर त्यांनी प्रकाश टाकला. दुसऱ्यांचे घर बांधणारे बांधकाम कामगारांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हे शासन प्रयत्नशील आहे. डीबीटीच्या माध्यमातून कामगारांना थेट लाभ हस्तांतरण करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपुरात कामगार भवनासाठी 10 कोटी रुपये मंजूर केल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश यादव यांनी मंडळाच्या कार्याचा धावता आढावा घेतला.
यावेळी बांधकाम कामगारांना शैक्षणिक सहाय्य, वैद्यकीय सहाय्य, औजार खरेदी सहाय्य असे विविध लाभ देण्यात आले. तसेच बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक संच व सुरक्षा संच वाटप करण्यात आले. विदर्भ पोलिस पाटील संघटनेतर्फे मानधन वाढीचा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री महोदयांचे संघटनेने आभार मानले.
नेहरु युवा केंद्रामार्फत स्वच्छ भारत कार्यक्रमांतर्गत विजेत्या संस्थांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. यामध्ये नि:स्वार्थ फाऊंडेशन व योगश्वर संस्था यावेळी अटल आहार योजनेची आहारकिट लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक कामगार आयुक्त राजीव जाधव यांनी केले तर आभार प्रदर्शन विजयकांत पाणबुडे यांनी केले.
