मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण हायकोर्टाकडून कायम

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार आणि मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे. हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाअंतर्गत शैक्षणिक आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मराठा आरक्षणबाबत मुंबई हायकोर्टात गेल्या 6 फेब्रुवारीपासून सुनावणी सुरु होती. याप्रकरणात अनेक जनहित याचिका आहेत. मराठा आरक्षणाविरोधात आणि आरक्षणाच्या समर्थनात अनेक याचिका होत्या.

या सर्व याचिकांवरील सुनावणी आज पूर्ण झाली. राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. मात्र नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे.

फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं.

सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे कॅव्हेट!
मराठा समाजाला 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिल्याने राज्यातील आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ही 68 टक्के इतकी वाढली आहे. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता गृहीत धरून महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात कुणीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केल्यास कोणताही निकाल अथवा निर्णय देण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारची बाजू ऐकली जावी हा या कॅव्हेटचा मुख्य उद्देश आहे.

गुणरत्न सदावर्ते यांची याचिका
राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं आणि मग त्याविरोधातील पहिली याचिका अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केली. त्यांनी मराठा आरक्षण रद्द करावं अशी थेट मागणी केली. यानंतर लगेचच मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी दुसरी याचिका युथ फॉर इक्वॅलिटी या संघटनेने केली. त्यांचीही तिच मागणी होती. याशिवाय आणखी एक याचिका मराठा आरक्षणविरोधात आहे.

दुसरीकडे मात्र, गुणरत्न सदावर्ते यांच्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून 1 जनहित याचिका दाखल आहे. ही याचिका विनोद पाटील यांनी दाखल केली आहे. तर इतर सुमारे 28 जणांनी इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल केल्या आहेत. एखाद्या प्रकरणात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल झाल्या आहेत.

कोण-कोण आहेत याचिकाकर्ते?

आनंद राव काटे,अखिल भारतीय मराठा महासंघ ,विलास सुद्रीक,अशोक पाटील,डॉ कांचन पतीलव,सुभाष बाळू सालेकर,पांडुरंग शेलकर,नितेश नारायण राणे,लक्ष्मण मिसाळ,प्रवीण निकम,विपुल माने,विनोद पोखरकर,दिलीप पाटील,संदीप पोळ,विवेक कुराडे,विनोद साबळे,कृष्णा नाईक,अंकुश कदम,संतोष राईजाधव,बाळासाहेब सराटे,अखिल मराठा फेडरेशन,विक्रम शेळके,विठ्ठल घुमडे,सुरेश आंबोरे,राजेंद्र कोंढारे

हे सर्व मराठा आरक्षण समर्थक आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल झाल्याने मग त्यासाठी वकिलांची फौज आलीच. मराठा आरक्षणावर जेव्हा सुनावणी सुरु होते त्यावेळी सुनावणीवसाठी सुमारे 40-50 वकील उभे राहतात.

या सुनावणीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे अनेक आजी-माजी अॅडव्होकेट जनरल उभे राहतात. अॅड. जनरल आशुतोष कुंभकोनी हे सरकारचे वकील आहेत. तर विजय थोरात हे माजी अॅडव्होकेट हे देखील सरकारचे विशेष वकील आहेत. आणखी एक माजी अॅडव्होकेट जनरल रवी कदम हे देखील मराठा आरक्षणाची बाजू मांडत आहेत. माजी अॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे हे मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आहेत. ते युथ फॉर इक्वॅलिटीची बाजू मांडत आहेत.