Published On : Mon, Nov 11th, 2019

निम्मे नगरसेवकांची तक्रार नगराध्यक्षला पदावरून पाय उतार करणार!

कामठी :-निवडून आलेल्या एकूण नगरसेवकांच्या निम्म्या नगरसेवकांनी तक्रार केल्यास थेट जनतेतून निवडलेल्या नगराध्यक्षणाही आता पाय उतार व्हावे लागणार आहे.ही तक्रार जिल्हाधिकारी कडे केलेल्या तक्रारीनुसार जिल्हा धिकारी ने दिलेल्या चौकशी अहवालात नगराध्यक्ष दोषी आढळल्यास नगराध्यक्षाला सहा महिन्यात पदावरून दूर करण्याची तरतूद करण्यात आली असून याबाबत नगर विकास विभागाने शुक्रवार 8 नोव्हेंबर रोजी शासन परिपत्रक काढले आहे.

महाराष्ट्र नगर परिषद आणि औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 मधील कलम 55 मध्ये नगरसेवकामधून निवडलेल्या नगराध्यक्षस नगरसेवकांनी पदावरून दूर करणे, कलम 55-1मध्ये थेट निवडीच्या नगराध्यक्षस नगरसेवकांनी काढून टाकणे तसेच कलम 55 अ मध्ये शासनाने नगराध्यक्ष व उपाध्यक्षस गैरवर्तणुक व अनुषंगिक कारणामुळे पदावरून काढून टाकण्या बाबतच्या तरतुदी आहेत .31 मार्च 2018 रोजी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत .

कलम 55-1मध्ये थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षस नगरसेवकांमार्फत पदावरून दूर करण्याबाबत कार्यपद्धती विहित करण्यात आलेली आहे त्यानुसार एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक सदस्यांनी नगराध्यक्षांवर गैरवर्तनाचा आरोप असल्याचे मागणीपत्र जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवल्या नंतर जिल्हा धिकारी यांनी विहित कालावधीत चौकशी पूर्ण करून चौकशीचा निष्कर्ष कलम 55 अ अनव्ये उचित कारवाईस्तव शासनास सादर करणे अपेक्षित आहे .

अशा प्रकरणी कलम 55 -1अनव्ये जिल्हाधिकारी कडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालावर शासनाने सहा महिन्याच्या कालावधीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे.थेट निवडणुकीद्वारे निवडून आलेल्या नगराध्यक्षला नगरसेवकामार्फत उचित व ठोस कारण असलेली तक्रार असल्यास कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी नगराध्यक्षाला पदावरून दूर करण्यात येईन त्या दृष्टीने शासन परिपत्रकात तरतूद करण्यात आलेली आहे.

बॉक्स:-कलम 55 मधील तरतुदीनुसार नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षना गैरवर्तणुक ,कर्तव्य व परायनतेचा अभाव लज्जास्पद वर्तन यामुळे पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.मूलतः 55 -1मधील तरतुदी कार्यपद्धती ही नगरसेवकाकडून थेट निवडीच्या नगराध्यक्षणा पदावरून दूर करण्याबाबत आहे.तर 55 अ ची तरतूद शासनामार्फत नगराध्यक्ष व उपगराध्यक्षा ला पदावरून काढून टाकण्यासंदर्भात आहे.

कलम 55-1अनव्ये जिल्हा धिकारी कडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत शासनाने सहा महिन्यात निर्णय घेण्याची तरतूद नमूद आहे .कलम 55 अ व 55 1 या दोन कलमांची संलग्नता केवळ कलम 55 अ मध्ये समाविष्ट असलेल्या नियंकानुसार स्वतंत्ररित्या गैरवर्तनाचा कारणामुळे नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षला पदावरून दूर करण्याबाबत शासनाच्या अधिकारास बाधा येत नाही.