Published On : Tue, Feb 13th, 2018

नागपूर मनपातील २०१ पदांच्या भरतीला हिरवी झेंडी

नागपूर : महापालिकेतील विविध १६ संवर्गातील नवीन २०१ पदांच्या भरतीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. यात उपायुक्त, सहायक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता यांच्यासह अधिकाऱ्यांची पदसंख्या वाढविण्यात आली आहे. तसेच आरोग्य, स्थापत्य विभागात अभियंत्यांची मोठ्या प्रमाणात भरती करण्यात येणार आहे. पदांच्या मंजुरीसोबबतच खर्चात कपात व उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने आवश्यक पदभरती करण्याची सूचना या आदेशात केली आहे.

नवीन आदेशानुसार २०१ पदांची एकाचवेळी भरती केल्यास महापालिकेवर आर्थिक बोजा वाढणार आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत वेतन, पेन्शन यावरील खर्च ५० टक्केहून अधिक आहे. हा खर्च ३५ टक्केपर्यंत वा त्याहून कमी करावा. महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल याचा विचार करून पद भरती करण्यात यावी. आस्थापना खर्चात कपात करावी. असेही शासन आदेशात नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे नवीन पद भरतीला मंजुरी देताना वेतन श्रेणी व श्रेणी वेतनात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा केलेली नाही. या संदर्भात आयुक्तांना निर्णय घ्यावयाचा आहे.

उत्पन्नवाढीचा प्रस्ताव पाठवा

Gold Rate
May 22- 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 160,100 /-
Gold 22 KT ₹ 1,48,900 /-
Silver/Kg ₹ 2,71,200/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

शासनाने २०१ पदांच्या भरतीला ९ फेब्रुवारीला मंजुरी दिली असून याबाबतचे आदेश जारी केले आहे. यासोबतच महापालिके च्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनाबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहे.

खर्चात कपात करा, अन्यथा भरतीचा प्रस्ताव नको

पुढील वर्षात महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्केपर्यंत खाली आणावयाचा आहे. या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या शर्थीवर पदांच्या भरतीला मंजुरी दिली आहे. जोपर्यंत महापालिकेचा आस्थापना खर्च निर्धारित मर्यादेपर्यंत खाली येणार नाही. तोपर्यंत शासनाकडे पदभरतीचा प्रस्ताव पाठवू नका अशा सूचना दिल्या आहे.

अभियोक्ता होईल विधी अधिकारी

महापालिकेतील अभियोक्ता पदाचे नाव बदलवून विधी अधिकारी व सत्र न्यायालयात प्रतिनिधीचे नाव बदलवून सहायक विधी अधिकारी असे करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

Advertisement
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement