File Pic

मुंबई: राज्यातील बार आणि परमीट रूम मालकांच्या तसेच दारू प्रेमामुळे राज्य सरकारला नामुष्की पत्करावी लागली असून सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांवर दारूच्या दुकांनासहित बार आणि परमीट रुमांना देखील बंदी घातल्याने कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका योग्य सिद्ध झाल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केले.

यासंदर्भात बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, राज्य सरकारने बार आणि परमीट रूम मालकांच्या हिताकरिता सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीची वाट न बघता तसेच देशाच्या महान्यायवादी मुकुल रोहतगी यांचा अभिप्राय स्वतः न मागता त्यांनी केरळ सरकारला दिलेल्या अभिप्रायावर विसंबून सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गानजीक दारू विक्रीला घातलेल्या बंदीमधून पळवाट काढीत राज्यातील 13 हजारपेक्षा अधिक बार आणि परमीट रूम यांचे परवाने पुर्नस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या दारू बंदीच्या निर्णयामध्ये दारूच्या नशेत होणारे अपघात आणि अनेक कुटुंबांची होणारी वाताहत हा उद्देश होता. परंतु, राज्य सरकारने बार आणि परमीट रूमचे परवाने पुर्नस्थापित करून लोकांच्या जीवापेक्षा दारूचे प्रेम सरकारला अधिक आहे, हे दाखवून दिले. कॉंग्रेसने राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्व बार परमीट रूम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, यावरून कॉंग्रेसची भूमिका योग्य होती हे सिद्ध होते. राज्य सरकराला आपला निर्णय रद्द करण्याची नामुष्की पत्करावी लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे कॉंग्रेस पक्ष स्वागत करत आहे, असे सचिन सावंत म्हणाले.