– जिम्मेदार प्रधानाध्यापक वर्ग पर कार्रवाई हो सकती हैं.
नागपुर : समग्र शिक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया 2 करोड़ का अनुदान समय पर उपयोग न करने के कारण वापिस लौटना पड़ा. इसके जिम्मेदार प्रधानाध्यापक वर्ग पर कार्रवाई हो सकती हैं.
समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा विभाग को करोड़ों का अनुदान/निधि मिलता है। लेकिन यह राशि समय पर खर्च नहीं की गई इसलिए लौटाने को मजबूर होना पड़ा. प्राचार्यों द्वारा जेडपीएफएमएस प्रणाली को ठीक से संचालित नहीं किया गया था। इसलिए वे समय पर धन खर्च नहीं कर सके। हालांकि, कहा जाता है कि शिक्षा विभाग द्वारा महाराष्ट्र बैंक की अव्यवस्था पर आरोप लगाकर धनराशि वापस कर दी गई।
जनशक्ति की कमी, उचित ऑनलाइन प्रणाली की कमी के कारण प्रधानाध्यापक और बैंक प्रशासन के बीच कई अड़चनें आईं। इसलिए इस फंड को 31 मार्च तक खर्च नहीं किया जा सका।
सरकार ने 31 मार्च की आधी रात को फंड वापस ले लिया। मौजूदा बैंक खाता पूरी तरह खाली है। वह इसे खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस फंड के वापस होने की संभावना नहीं है। शिक्षा विभाग ने कहा कि राशि 31 मार्च से दो दिन पहले खर्च की जाएगी। शिक्षा विभाग हाथ जोड़कर बैठा था। प्रधानाध्यापक को भी राशि नहीं मिली।
कुछ प्राचार्यों के पास जेडपीएफएमएस प्रणाली को संभालने का कोई प्रशिक्षण नहीं था। बारंबार सर्वर डाउन हो रही थी, ऐसे विभिन्न कारण प्रधानाध्यापक और शिक्षा विभाग द्वारा बताए जा रहे थे। लेकिन वास्तव में कुछ और ही मामला था। धन की वापसी के साथ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अक्षमता के लिए सरकार को दोषी ठहराया जाएगा।
इसलिए, फंड की वापसी सीईओ के लिए एक अप्रत्यक्ष झटका होगी। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने समय पर त्रुटियों की सूचना नहीं दी। इसलिए कहा जा रहा है कि जिम्मेदार प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
