मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, लवकरच ५५०० प्राध्यापक आणि २९०० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे. ही पदभरती राज्यातील विविध सार्वजनिक विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालये, तंत्रशिक्षण संस्था व तांत्रिक विद्यापीठांमधील रिक्त जागांसाठी करण्यात येणार आहे. (Professor Recruitment 2025)
या निर्णयाची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ कार्यक्रमात केली. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात नवसंजीवनी मिळणार असून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा लाभ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
तंत्रज्ञान विद्यापीठांना विशेष प्रोत्साहन-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या उपक्रमाला पाठिंबा देताना लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठासाठी १०५ नवीन पदांना मंजुरी दिली आहे. या संस्थेसाठी ८ कोटी रुपये दैनंदिन खर्च व प्रशासनिक कामकाजासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठासाठी ६०३ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मान्य करण्यात आला आहे.
अशासकीय महाविद्यालयांत ५ हजारांहून अधिक शिक्षकांची भरती-
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या ५०१२ पदांवर भरती होणार आहे. शिवाय, व्ही.जे.टी.आय मुंबई, श्री गुरूगोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय नांदेड व इतर संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता देण्यात आली आहे.
२०२९ पर्यंत दर्जा उंचवा – मंत्री चंद्रकांत पाटील
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “२०२९ पर्यंत राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी आपला शैक्षणिक दर्जा सुधारणे आवश्यक आहे.” त्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या यशस्वी कामगिरीचं उदाहरण देत सांगितले की, या विद्यापीठाने जागतिक क्रमवारीत स्थान मिळवले असून पुढील पाच वर्षांत टॉप ५००मध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यापीठाची गरज – डॉ. एकबोटे
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे आणि डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे यांनी यावेळी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक विद्यापीठ आणि संशोधन केंद्र स्थापन करण्याची गरज मांडली. तसेच प्रशिक्षित शिक्षकांची भरती आणि पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देण्याचं आवाहन त्यांनी केलं.ही पदभरती शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवणारी ठरू शकते. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांची निर्मिती करण्यासाठी ही एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरणार आहे.
