मुंबई – राज्यातील अनाथ, बेघर आणि निराधार बालकांना आता संस्थात्मक नव्हे तर घरगुती, प्रेमळ आधार मिळणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना’ अंतर्गत मुलांना कुटुंबामध्ये वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेनुसार, 0 ते 18 वयोगटातील अनाथ मुला-मुलींना संस्थांमध्ये न ठेवता त्यांच्यासाठी पर्यायी पालक किंवा संगोपन करणारी कुटुंबे उपलब्ध करून दिली जातील. त्याद्वारे बालकांना शिक्षण, आरोग्य आणि भावनिक स्थैर्य लाभेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून या मुलांना दरमहा रु. 2250 इतका थेट आर्थिक लाभ DBT प्रणालीद्वारे त्यांच्या खात्यावर जमा केला जाईल. या उपक्रमासाठी शासनाने 101.46 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
संवेदनशीलता आणि सामाजिक जबाबदारीचा मिलाफ-
या योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची मान्यता मिळालेली आहे. मुलांना केवळ निवारा नव्हे, तर प्रेम, माया आणि घरासारखं वातावरण मिळावं यासाठी हा पायंडा सरकारने पाडला आहे.
संस्थात्मक संगोपनात भावनिक गरजांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते, हे ओळखून सरकारने ही योजना आणली आहे. कुटुंबात वाढलेल्या या बालकांचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल, अशी अपेक्षा राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे.
