मुंबई : समाजमाध्यमांवरून फेक खात्यांच्या माध्यमातून होणारी बदनामी, अफवा आणि चिथावणीखोर मजकूर रोखण्यासाठी राज्य सरकार आता अधिक कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत याबाबत महत्त्वाची घोषणा करत लवकरच विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
समाजमाध्यमांवरून व्यक्ती, संस्था आणि लोकप्रतिनिधींविरोधात पसरवला जाणारा खोटा मजकूर रोखण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जाणार आहे. ही समिती विद्यमान कायद्यांचा अभ्यास करून आवश्यक बदल सुचवणार किंवा नव्या कायद्याची गरज असल्यास त्याबाबत सरकारला शिफारस करणार आहे.
आमदार राहुल कुल यांनी उपस्थित केला मुद्दा-
प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजपचे आमदार राहुल कुल यांनी समाजमाध्यमांवरील फेक खात्यांचा विषय सभागृहात मांडला. त्यांनी सांगितले की, सध्या अनेक अज्ञात खात्यांद्वारे लोकांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपणे आवश्यक असले तरी खोट्या खात्यांमधून बदनामी पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कायद्यात बदलांचा विचार-
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, समाजमाध्यमांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कायदेशीर चौकट अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल. ही समिती विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे, नवे नियम तयार करणे किंवा स्वतंत्र कायदा आणण्याबाबत सरकारला मार्गदर्शन करेल.
गेल्या काही वर्षांत समाजमाध्यमांवरून खोटी माहिती, द्वेषपूर्ण संदेश आणि चिथावणीखोर पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे समाजात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून फेक खात्यांवर कठोर कारवाईची मागणी सातत्याने होत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अशा खात्यांवर नियंत्रण येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
