मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. याबाबत मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत डेडलाईन दिली. याच पार्श्वभूमीवर जरांगे-पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेत सरकारने 17 डिसेंबरआधी आरक्षणाबाबतचा निर्णय सांगावा अशी मागणी केली.अन्यथा त्याच दिवशी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरली जाईल, असा इशाराही पाटील यांनी दिला.
आमचे ओबीसीत हक्काचे आरक्षण आहे, त्याच्या नोंदीही सापडत असून त्याआधारे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला 24 डिसेंबरआधी कायदा पारित करून सरसकट आरक्षण द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे-पाटील यांनी केली. कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना ओबीसीतून आरक्षण देऊ आणि उर्वरित मराठा समाजाला कोर्टाकडून निर्णय येईल त्याप्रमाणे देऊ हे आम्हाला मान्य नाही. आमच्या हक्काचे ओबीसी आरक्षण द्या किंवा कोर्टाकडून निर्णय आल्यावर ते टिकणार कसे हे सांगा. जे टिकणारच नाही ते घेऊन काय करायचे, असेही जरांगे-पाटील म्हणाले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात आतापर्यंत काय कार्यवाही केली हे 17 डिसेंबरआधी सांगा, अन्यथा पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरेल.
उपोषण सोडायला आलेल्यांपैकी एकही मंत्री पुढे आमच्या संपर्कात नाही. त्यामुळे सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक होते की काय अशी शंका आम्हाला आहे. वेळेवर येऊन काही मागेपुढे करण्याचा प्रयत्न झाला तर आम्ही तुमचा शब्द पाळणार नाही. 17 तारखेला एकदा निर्णय झाला की तुमचा-आमचा विषय संपला,असेही पाटील म्हणाले.image.png
