नवी दिल्ली: भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने जंग जंग पछाडले आहे. या प्रयत्नांचाच भाग म्हणून केंद्र सरकारने आता दोन लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांवरही गदा आणली आहे. असा व्यवहार झाल्यास या व्यवहारांवर 100 टक्के दंड आकारला जाणार आहे. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने तीन लाख अथवा त्याहून अधिक रुपयांच्या रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु, वास्तवात केंद्र सरकारने ही मर्यादा दोन लाखांवर अणण्याचा केंद्राचा विचार आहे.
लोकसभेसमोर वित्त संशोधन विधेयक मंगळवारी सादर करण्यात आले. या विधेयकात याबाबतच प्रस्थाव ठेवण्यात आला आहे. महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी ट्विट करून याबाबतची माहिती दिली आहे. दरम्यान, नियमाची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून होणार होती. मात्र, आता रोकड व्यवहारांची मर्यादा दोन लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन लाख अथवा त्यापेक्षा अधिक रोखीच्या व्यवहारांवर १०० टक्के दंड भरावा लागणार आहे.
दरम्यान, यापूढे 500 रूपये आणि त्याहीपेक्षा कमी मुल्य असलेल्या नोटांची छापाई करण्यावर देण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे अर्थसचिव शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, दोन हजार रूपयांच्या नोटा मोठ्या प्रमाणात चलनात आल्यामुळे अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, याबाबत चिंतेचे कोणतेच कारण नसून, नागरीकांनी निश्चिंत रहावे असेही दास यांनी म्हटले आहे.
