मुंबई: राज्यातील वाढते कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कालबध्द कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
विखे पाटील यांनी आज कुपोषण व बालमृत्यू तसेच नाशिक जिल्हा सामान्य रूग्णालयात 5 महिन्यांमध्ये 225 बालकांचा मृत्यू होण्याच्या घटनेसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात विरोधी पक्षनेत्यांनी नमूद केले आहे की, राज्यात कुपोषण व बालमृत्यूचा प्रश्न शेतकरी आत्महत्यांइतकाच गंभीर झाला आहे. पालघर जिल्ह्यात बालमृत्युंनी थैमान घातल्यानंतर मी त्या भागाचा दौरा करून तेथील विदारक परिस्थिती विधीमंडळात सातत्याने मांडली आहे. तेथील गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता राज्यपालांनी शासनाला तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले तर उच्च न्यायालयानेही स्यु-मोटो दखल घेत शासनावर ताशेरे ओढले. त्यानंतर शासनाने एक कृती समिती नेमली. परंतु, संबंधित मंत्र्यांना या समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी वेळच नसल्याचा ठपका विखे पाटील यांनी ठेवला आहे.
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनाकडेही विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. यासंदर्भात राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे की, कुपोषण निर्मूलनातील महत्वाचा दुवा असलेल्या अंगणवाडी सेविकांना 6-6 महिने मानधन व प्रवास खर्च दिला जात नसल्याने त्यांनी आंदोलनात्मक भूमिका घेऊन रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. पालघर, नाशिक,गडचिरोली, अमरावती जिल्ह्यांच्या दुर्गम भागात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तसेच बालविकास अधिकाऱ्यांची 50 टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. याचा ताण यंत्रणेवर येत असल्याने कुपोषण रोखणे कठीण झालेले आहे.
रोजगार निर्मितीमध्ये सरकार अपयशी ठरले असून, त्यामुळे दुर्गम भागातून होणारे स्थलांतर,हे देखील कुपोषणाचे प्रमुख कारण आहे. या समस्यांच्या मूळाशी ‘भूक’ व ‘दारिद्र्य’ असल्याने या दूर्गम भागातील लोकांना जगण्यासाठी सक्षम करण्याची आवश्यकता विखे पाटील यांनी विषद केली आहे. या साऱ्यांचा परिपाक म्हणजे राज्यात बालमृत्यू वाढत असून, नाशिक जिल्हा रुग्णालयात झालेला 225 बालकांचा मृत्यूंमागे देखील हीच कारणे आहेत. शासनाने कुपोषणाशी संबंधित आदिवासी विकास विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग तसेच आरोग्य विभागांमध्ये समन्वय निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांची तातडीने बैठक बोलवावी, अशीही मागणी विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केली आहे.
