नागपूर : राज्यातील थॅलेसेमिया रुग्णांना होणाऱ्या अडचणींबाबत पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत आवाज उठवत सरकारचे लक्ष वेधले. यावर सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी याची गांभीर्याने दखल घेत, रुग्णांना पुरवण्यात येणाऱ्या औषधांच्या दर्जाबाबत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
विधानसभेत गुरुवारी (३ जुलै २०२५) मंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, थॅलेसेमिया रुग्णांना खासगी कंपनीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या आयर्न केलेशन गोळ्यांचा दर्जा सध्या खालावलेला असल्याची तक्रार आहे. या तक्रारींची सखोल चौकशी केली जाईल आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. तसेच, औषधांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले जातील.
यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, ज्या कुटुंबांमध्ये मायनर आणि मेजर थॅलेसेमिया रुग्ण एकाच वेळी आढळतात, अशा प्रकरणांमध्ये HPLC चाचणी अनिवार्य करण्यासाठी लवकरच नियमावली आणण्यात येणार आहे. यासोबतच विवाहपूर्व HPLC चाचणी सक्तीची करता येईल का, याचा शासन अभ्यास करत आहे. अशा चाचण्यांमुळे भविष्यात थॅलेसेमिया रोखणे शक्य होईल, असेही त्या म्हणाल्या.
सध्या राज्यात तब्बल १२,८०० थॅलेसेमिया रुग्ण असून, त्यापैकी सर्वाधिक रुग्ण विदर्भ आणि विशेषतः नागपूर जिल्ह्यात आहेत, याकडे आमदार ठाकरे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी मध्य नागपूरमधील डागा रुग्णालयात उभारण्यात आलेल्या परंतु अद्याप सुरू न झालेल्या सीव्हीएस केंद्राचे तात्काळ उद्घाटन करण्याची मागणी केली. तसेच, थॅलेसेमिया रुग्णांसाठी बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटसाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतची विशेष आर्थिक मदत देणारी योजना सुरू करण्याचेही आवाहन सरकारला केले.
आमदार विकास ठाकरे यांच्या पुढाकारामुळे थॅलेसेमियासारख्या गंभीर आजारासाठी शासनाच्या धोरणात ठोस बदल घडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, रुग्णांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
