नागपूर : राज्य सरकारने ८ जुलै २०२४ रोजी EWS, OBC, SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षणासाठी १०० टक्के शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क माफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR क्र. 2024/प्र.क्र.705/प्रशि-4) जारी केला. मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्यापही जमिनीवर झालेली नसल्याचे गंभीर वास्तव समोर येत आहे. विशेषतः अनाथ मुलांच्या बाबतीत ही योजना पूर्णतः अपयशी ठरत असल्याचा आरोप होत आहे.
सदर शासन निर्णयामध्ये लिंगभेद न करता सर्व अनाथ विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शुल्कमाफी देण्याची तरतूद आहे. तरीही, निर्णय जाहीर होऊन अनेक महिने उलटून गेले असतानाही MahaDBT पोर्टलवर किंवा महाविद्यालयीन पातळीवर या योजनेचा कोणताही प्रत्यक्ष लाभ अनाथ विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
MahaDBTवर योजना नाहीच-
सध्या MahaDBT पोर्टलवर “Orphan without caste category” असा पर्याय दिसत असला, तरी या श्रेणीखाली अर्ज करता येईल अशी एकही शिष्यवृत्ती योजना अस्तित्वात नाही. परिणामी, अनाथ विद्यार्थ्यांना पोस्ट-मॅट्रिक योजनांकडे वळवले जात आहे. मात्र, त्या योजनांसाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने अनाथ विद्यार्थी आपोआप अपात्र ठरत आहेत.
तक्रारी करूनही तोच गोलमोल प्रतिसाद –
या विषयावर MahaDBT पोर्टलवर अनेक तक्रारी व सूचना दाखल करण्यात आल्या आहेत. तसेच,
तंत्रशिक्षण संचालनालय (DTE)
महिला व बाल विकास विभाग-MahaIT / MahaDBT-
मुख्यमंत्री कार्यालय (मुंबई व नागपूर) यांना ई-मेलद्वारे वारंवार कळवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात महाविद्यालये व DTE नागपूर कार्यालयालाही भेटी देण्यात आल्या. मात्र, सर्वत्र “अंमलबजावणी मुंबई स्तरावरून होते” असे सांगून जबाबदारी टाळली जात असल्याचा आरोप आहे.
निर्णय आहे, जबाबदारी नाही-
सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली जारी करण्यात आलेला हा शासन निर्णय आजही केवळ कागदावरच मर्यादित आहे. कोणता विभाग या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस जबाबदार आहे, MahaDBT पोर्टलवर स्वतंत्र योजना कधी सुरू होणार, आणि अनाथ विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार—या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे.
हा एखाद्या व्यक्तीचा प्रश्न नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनाथ विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे. कुटुंबीयांचा आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क भरावे लागत असल्याने अनेकांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे.
सरकारला थेट प्रश्न-
८ जुलै २०२४ चा शासन निर्णय अद्याप का अंमलात आलेला नाही?
MahaDBT पोर्टलवर अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र योजना का नाही?
या गंभीर त्रुटीसाठी जबाबदार विभाग कोण?
शासन निर्णय कागदावरच ठेवण्यामागे कोणाची दिरंगाई?
या प्रकरणासंदर्भातील सर्व आवश्यक कागदपत्रे, शासन निर्णयांच्या प्रती, MahaDBT पोर्टलचे स्क्रीनशॉट्स आणि पत्रव्यवहार उपलब्ध असून, संबंधित अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्कासाठीही संबंधित विद्यार्थ्यांनी तयारी दर्शवली आहे.
अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर केलेली योजना प्रत्यक्षात कधी उतरणार, हा प्रश्न आता सरकारला जाहीरपणे उत्तर देण्याची वेळ आली आहे.
