– तत्कालीन भाजप सरकारची कार्यवाही ठरली नियमबाह्य!
वाडी- वाडी नगर परिषद चे माजी नगराध्यक्ष प्रेम झाडे यांचे वर तत्कालीन भाजप सरकारने लाच प्रकरणात नियमबाह्य पद्धतीने केलेली कार्यवाही वर्तमान महाआघाडी सरकारने मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रेम झाडे यांना दिलासा मिळाला असून ते त्यांच्या राजकीय करकीर्दी साठी पोषक ठरणार आहे.
प्राप्त माहिती नुसार या आशयाचा आदेश नगरविकास राज्यमंत्री ना.प्राजक्त तनपुरे यांनी 25 ऑगस्ट ला या संदर्भाचा निर्णय घेतला व कार्यासन अधिकारी प्रवीण पाटील यांनी हा आदेश निर्गमित केल्याची माहिती माजी नगराध्यक्ष प्रेम झाडे यांनी वाडीतील प्रसार माध्यमांना चर्चेत दिली.
प्रेम झाडे हे नगराध्यक्ष पदावर असताना दि 17 मे ला त्यांच्या निवासस्थानी लाच घेणे,पोलीस अटक या कारणाने नगरपरिषद अधिनियम 1965 कलम 55-अनुसार जिल्ह्याधिकारी नागपूर यांच्या शिफारशीवरन तत्कालीन भाजप च्या नगरविकास विभागाने 19 ऑगस्ट ला पदावरून बरखास्त केले होते.
तसेच तत्कालीन नगर विकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी तर त्यांना 6 वर्ष निवडणूक लढविण्यास बंदी चे आदेश देखील पारित केले होते.प्रेम झाडे यांनी नैसर्गिक न्याय तत्व डावलून बाजू मांडण्याची संधी नाकारल्याचे कारण देत नागपूर उच्च न्यायालयात ऍडव्होकेट फिरदोस मिर्झा यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती.14 ऑक्टोबर ला झालेल्या सुनावणीत नागपूर खडपीठाणे प्रेम झाडे यांचा मुद्दा ग्राह्य धरून 19 ऑगस्ट चा आदेश मागे घेऊन शासनाला त्यांना पुन्हा आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात यावी असा आदेश पारित केला.
याच अनुषंगाने नुकतीच 25 ऑगस्ट ला नगर विकास राज्यमंत्री मंत्रालयात सुमावणी झाली व त्यात उच्च न्यायालय नागपूर यांच्या निर्देशा प्रमाणे प्रेम झाडे यांच्या वरील 19 ऑगस्ट नुसार केलेली कार्यवाही मागे घेण्यात येत असून त्यांना पुन्हा नव्याने त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात यावी व ही बाब पुढील सूनावनित नागपूर उच्च न्यायलायत कळविण्यात यावी असा आदेश पारित करण्यात आला.शासनाचे कार्यासन अधिकारी प्रवीण पाटील यांनी आदेश उचित कार्यवाही साठी नागपूर जिल्हाधिकारी यांच्या सह,वाडी नप कडे ही प्रत पाठविली आहे.
या निर्णयाचा प्रेम झाडे यांनी स्वागत केले असुन समजा या दरम्यान वाडी नप व इतर निवडणुका झाल्या असत्या तर तत्कालीन राज्यमंत्र्याच्या निर्णयानुसार निवडणूक लढविता आली नसती त्या मुळे त्यांचे राजकीय ,समाजिक जीवन धोक्यात आले असते.व नैसर्गीक न्याय तत्वाचे ही पालन झाले नाही ही बाब देखील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने खरी दिसून आली.
