वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषदेशी संवाद
नागपूर: निर्यातीसाठी देशातील उत्पादित वस्तूंचा दर्जा हा आंतरराष्ट्रीयच असला पाहिजे. तरच निर्यातीत देश पुढे जाईल. ज्या उद्योगांची उत्पादित वस्तू निर्यातीचा रेकॉर्ड चांगला आहे, अशा उद्योगांनी आता आपली निर्यात दुप्पट केली पाहिजे, असे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, परिवहन व सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून ना. गडकरी संवाद साधत होते. ते पुढे म्हणाले- वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषदेचे निर्यातीचे काम समाधानकारक आहेत. मोठ्या प्रमाणात वस्त्र निर्यात केले जातात. पण व्हिएतनाम आणि बांगला देशशी आपली स्पर्धा लक्षात घेता उत्पादित वस्तूंच्या दर्जात कोणताही समझोता व्हायला नको. उत्पादन करताना वस्तूच्या सर्व प्रकारे येणार्‍या खर्चात बचत केली तरच उद्योगाला नफा अधिक मिळू शकतो. आर्थिक युध्दाचा सामना करीत असताना अर्थव्यवस्थाही मजबूत करावी लागणार आहे, असेही ते म्हणाले.
एमएसएमईचा देशाच्या प्रगती आणि विकासात महत्त्वाचा सहभाग असल्याचे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- उत्पादन खर्चात बचत, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर, विज्ञान, कौशल्य, मालाचा उत्तम दर्जा, आकर्षक पॅकेजिंग यामुळे निर्यात अधिक वाढणार हे वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषदेने लक्षात घ्यावे. तसेच निर्यात वाढली तर रोजगार अधिक निर्माण होईल. उद्योगांची निर्यातीच्या दिशेने प्रगतीसाठी शासन सहकार्य करण्यास तयार आहे. यात शासनाची मदतीचीच भूमिका आहे. वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषदेने बांबूपासून तयार होणार्‍या वस्त्रांचाही विचार केला पाहिजे. नवीन संशोधन, नवीन तंत्रज्ञान या क्षेत्रातही यावे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून शासन गावातील उद्योगांचा विकास करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- सामाजिक आणि आथिंक दृष्टीने मागास असलेल्या भागात अधिकाधिक उद्योग सुरु व्हावेत. तसेच कृषी मालावर आधारित उद्योगांना प्राधान्य देण्याची शासनाची भूमिका आहे. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होऊन शहरांऐवजी नवीन उद्योग गावांमध्ये गेले पाहिजे व गावांचा, ग्रामीण भागाचा विकास झाला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषदेने आपली निर्यात दुप्पट केली पाहिजे असे सांगून ना. गडकरी म्हणाले- उद्योग क्षेत्राने व सर्व भागधारकांनी सहकार्य, समन्वय व संवादाने कामे केले तर पंतप्रधानांच्या 5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था व 100 लाख कोटींच्या पायाभूत सुविधांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यास वेळ लागणार नाही.
