नागपूर : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत सरकारने रेशनकार्डधारकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त रेशनकार्ड धारकांसाठी पन्हा एकदा आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर पंडित दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान रु.५० हजारांवरून वरुन रु. एक लाखांपर्यंत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आलेले निर्णय –
– मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय राज्यात नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित (SAM) बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास मान्यता. (महिला व बालविकास)
– ग्रामविकास विभागातील योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजुरी. (ग्राम विकास विभाग)
– शासकिय लेख्यातून (मकोनी नमुना क्रमांक ४४ द्वारे) आहरित करण्यात आलेल्या सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी यांच्याकरिता आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास मंजुरी. (वित्त विभाग)
– ‘सत्यशोधक’ मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी. (वित्त विभाग )
– जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र विरार या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मंजुरी. (दिव्यांग कल्याण विभाग)
– पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान रु.५० हजारांवरून वरुन रु. एक लाखांपर्यंत करण्यास मान्यता. (ग्राम विकास विभाग)
– महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळातील गावठाणामधून स्थलांतरीत न झालेल्या गावठाणातील प्रकल्पग्रस्तांना नवीन पुनर्वसित गावठाणाऐवजी रोख रक्कम स्वरुपात आर्थिक पॅकेज देणार. (मदत व पुनर्वसन विभाग )
– राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त प्रति शिधापत्रिका आनंदाचा शिधा देण्यास मंजुरी. (अन्न व नागरी पुरवठा)
– राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २८६३ पदे तसेच त्यांचेसाठी सहाय्यभूत ११०६४ पदे निर्माण करण्याबाबत व ५८०३ बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याबाबत. (विधी व न्याय विभाग)
