विधायक परिणय फुके ने तीव्र आंदोलन का इशारा दिया था , राज्य सरकार झुकी
गोंदिया। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा विपणन सीजन के तहत रबी धान खरीदी हेतु 31 मई 2021 तक ऑनलाइन पंजीकरण की मर्यादा दी थी, वहीं 19 मई के इस आदेश पत्र में राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों द्वारा धान की खरीद बाध्यकारी नहीं होंगी ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया था।
राज्य सरकार के इस धान खरीदी बंधनकारक नहीं वाले आदेश से रबी धान खरीदी को लेकर किसान चिंतित थे।
गोदामों की व्यवस्था न होने, धान खरीदी शुरू ना होने तथा किसानों का रबी धान खरीदी न होने पर राज्य के पूर्व मंत्री तथा भंडारा-गोंदिया विधान परिषद क्षेत्र के विधायक डॉ. परिणय फुके ने इस गंभीर किसानों के मामले पर 1 जून को मुंबई मंत्रालय में अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल से भेंट कर इस किसानों पर अन्यायकारक शर्त के आदेश को त्वरित रद्द करने की मांग का निवेदन दिया था, साथ ही सरकार द्वारा इस आदेश को रद्द न करने पर तीव्र आंदोलन का ईशारा भी दिया था।
उस भेंट दौरान अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने त्वरित ही अधिकारियों के साथ बैठक लेकर इस निर्णय पर रुख स्पष्ट करने की सहमति दर्शायी थी।
इस भेंट के बाद राज्य सरकार ने 2 जून 21 को यू टर्न लेते हुए नया आदेश जारी किया है, जिसमें सरकार ने पंजीकृत किसानों से रबी धान खरीदी बाध्यकारी नहीं होगी वाली शर्त हटा दी है, तथा अब केंद्र सरकार द्वारा दी गई मर्यादा के तहत किसानों से धान खरीदी किये जाने का पत्र जारी किया है।
विधायक डॉ. फुके ने कहा,
2 जून को अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत लक्ष्य के भीतर धान की खरीद राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। विपणन सत्र 2020-21 (रबी) के लिए धान की खरीद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के आधार पर की जाएगी।
पत्र में लिखा है कि इसके बाद भी पंजीकृत किसानों का धान रह जाता है तो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से राज्य सरकार धान की खरीदी करेगी।
विधायक डॉ. परिणय फुके द्वारा किसानों की ज्वलंत व गंभीर समस्या का संज्ञान लेकर राज्य सरकार को दिए निवेदन व आंदोलन के इशारे का प्रतिफल है कि राज्य सरकार को वो तुगलकी फरमान रद्द कर नया आदेश जारी करना पड़ा।
उस आदेश के रद्द होने पर धान उत्पादक किसानों ने विधायक फुके का आभार मानकर खुशी जाहिर की।
