विदर्भ के 6 विधायकों को फडणवीस ने दिया आश्वासन- लंबित धान खरीदी जल्द शुरू की जाएगी , बोनस के मुद्दे पर होगा सकारात्मक निर्णय
गोंदिया: धान उत्पादक किसान राज्य के कृषि विभाग की गलत नीति के कारण संकट में हैं।
विदर्भ के धान उत्पादक जिलों में धान के बंपर उत्पादन और न्यूनतम कोटा तय करने से अन्नदाताओं के लिए संकट खड़ा हो गया है।
रब्बी सीजन में बोए गए धान का सिर्फ 30 फीसदी ही अब तक खरीदा जा सका है और किसानों के घरों में रखा 70 फीसदी धान बर्बाद हो रहा है।
विदर्भ के 6 विधायकों ने हाल ही में सत्ता में आई नई शिंदे-फडणवीस सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया और समाधान की मांग की।
6 विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 1 जुलाई शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर किसानों की शिकायतें उनके सामने रखीं और समाधान की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल में विधायक डॉ. परिणय फुके , गोंदिया विधायक विनोद अग्रवाल, तिरोड़ा विधायक विजय रहांगडाले, गढ़चिरौली विधायक डॉ. देवराव होली, अरमोरी विधायक कृष्णा गजबे, कामठी विधायक टेकचंद सावरकर और अन्य शामिल थे।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में , विदर्भ के 6 विधायकों ने कहा है कि- धान उत्पादक किसानों के घरों में रबी की फसल सड़ रही है. पिछली त्रिशंकु सरकार के कार्यकाल में कृषि विभाग की गलत नीति के चलते सरकारी समर्थन मूल्य केंद्रों पर सिर्फ 30 फीसदी ही धान खरीदा गया, जबकि 70 फीसदी किसानों का धान अब भी घरों में ही है, व्यापारियों को धान बेचकर कई किसानों का पैसा डूब गया है।
उन्होंने रब्बी सीजन 2022 के लिए धान खरीद प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग की।
उन्होंने खरीफ सीजन के दौरान धान पर 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की भी मांग की। किसानों के इस ज्वलंत मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विधायकों को आश्वासन दिया कि धान की लंबित खरीद जल्द शुरू की जाएगी. उपमुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि बोनस के मुद्दे पर सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे।
रवि आर्य
