शासकीय कार्यालयों में नौकरशाही का भ्रष्टाचार चिंता का सबब

गोंदिया: देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है जो आज भी बरकरार है । सार्वजनिक जीवन में स्वीकृत मूल्यों के विरुद्ध आचरण को भ्रष्ट आचरण समझा जाता है l गोंदिया के शासकीय विभागों में नौकरशाही का भ्रष्टाचार बहुत व्यापक है जिसका प्रत्येक व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भ्रष्टाचारियों के लिए गर्दन काल बन चुके एंटी करप्शन ब्यूरो ने गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील कार्यालय में 7 सितंबर शनिवार को छापामार कार्रवाई करते हुए एक बड़ी मछली का शिकार किया।

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एसीबी सूत्रों ने जानकारी देते बताया शिकायतकर्ता उच्च शिक्षित विद्यार्थी है जो स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहा है। शिकायतकर्ता के पिता उसके दादा और चचेरे भाइयों की गोरेगांव तहसील के ग्राम सोनी तथा ग्राम नोनीटोला में पुश्तैनी संयुक्त खेत जमीन हैं । शिकायतकर्ता के परिवार की ओर से खेत जमीन के हिस्से बंटवारे के दो प्रस्ताव अप्रैल 2019 में सादर किए गए थे। शिकायतकर्ता यह जून 2019 में गोरेगांव तहसील कार्यालय मैं कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्त राहुल चोपकर से यह पूछताछ करने पहुंचा कि उसके खेत जमीन की वाटणी करने के लिए दिए गए आवेदन का क्या हुआ ? जिस पर कनिष्ठ लिपिक चोपकर ने उससे दोनों प्रस्ताव की मंजूरी के लिए 14000 रुपए की डिमांड की। शिकायतकर्ता यह चढ़ावा की रकम देने का इचछुक नहीं था लिहाजा उसने 13 जून को भ्रष्टाचार प्रतिबंध विभाग में आकर अपनी शिकायत दर्ज कराईं।

7 सितंबर शनिवार को एसीबी टीम ने गोरेगांव तहसील कार्यालय में जाल बिछाया तथा तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्त आरोपी राहुल हरिश्चंद्र चोपकर इसे शिकायतकर्ता से 10 हजार की रिश्वत स्वीकार करते पंच- गवाहों के समक्ष रंगे हाथों धर दबोचा। घूसखोर कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ गोरेगांव थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है ।

उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रश्मि नांदेड़कर , अप्पर पुलिस अधीक्षक राजेश दुदलवार के मार्गदर्शन तथा गोंदिया एसीबी पुलिस उप अधीक्षक रमाकांत कोकाटे के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक शशिकांत पाटील , सहा. पुनि विजय खोबरागड़े , शिवशंकर तुमड़े , पो.हवा. राजेश शेंदरे , प्रदीप तुड़सकर , पुलिस सिपाही रंजीत बिसेन , नितिन रहांगडाले , राजेंद्र बिसेन , दिगंबर जाधव , देवानंद मारबते , महिला सिपाही वंदना बिसेन , गीता खोबरागड़े द्वारा की गई । प्रकरण की जांच एसीबी विभाग द्वारा जारी है।