गोंदिया/भंडारा : हाल ही में राज्य के पूर्व मंत्री एवं भंडारा-गोंदिया जिले के पूर्व पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सीएमआर) के तहत प्राप्त हो रही शिकायतों के आधार पर मुंबई में राज्य के खाद्य और नागरिक व आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रवींद्र चौहान से मुलाकात कर सीएमआर योजना अंतर्गत हो रही असुविधा एवं शासकीय आदेश में आंशिक बदलाव कर चावल वितरण का अधिकार जिलास्तर पर देने का अनुरोध किया।

इस मामले पर पूर्व मंत्री डॉ. परिणय फुके ने पत्र देते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रवींद्र चौहान को मामले से अवगत कराते हुए कहा कि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सीएमआर) योजना के तहत मंत्रालय द्वारा वर्तमान में जारी आदेश के तहत जिले के आपूर्ति विभागों से मांग प्राप्त होने के बाद मंत्रालय के आदेश में उल्लिखित विशिष्ट गोदामों से असमान रूप से चावल उठाया जाता है।

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इस आदेश के तहत जिन जिलों के गोदाम से सीएमआर के तहत चावल उठाने का उल्लेख किया गया है उन्हीं गोदामों में ये व्यवस्था असमान हो रही है।
असुविधा निर्माण होने से अनाज उठाने, उसके यातायात में विलंब हो रहा है जिसका असर अनाज वितरण पर पड़ रहा है।

श्री फुके ने कहा, मंत्रालय के उक्त आदेश में गोदामों के नाम का उल्लेख किये बिना यदि चावल आपूर्ति का अधिकार जिला स्तर पर जिलाधिकारी या जिला आपूर्ति अधिकारी को दिया जाता है तो असुविधा से बचा जा सकता है ?

डॉ. परिणय फुके द्वारा रखे गए इस मामले पर संज्ञान लेकर अन्न आपूर्ति मंत्री रवींद्र चौहान ने इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सी.एम.आर.) के तहत वितरण का निर्णय खाद्य नागरिक आपूर्ति सचिव एवं कलेक्टर के स्तर पर लेने के आदेश दिये।

इस आदेश के तहत अब मंत्रालय स्तर पर जिन विशिष्ट गोदामों से अनाज उठाने का उल्लेख किया गया था उसमें बदलाव कर जिलाधिकारी स्तर पर अनाज उठाने का निर्णय दिया गया है।
डॉ. परिणय फुके की इस ओर सकारात्मक पहल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हो रही बड़ी असुविधा में सुधार होकर गति प्रदान होगी।

रवि आर्य