Published On : Wed, Jan 29th, 2020

गोंदिया जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 135 कोटी 45 लाख मंजुर

सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 27.6 कोटींची वाढ

नागपूर: जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासोबतच विविध विकास कामे करण्यासाठी सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात गोंदिया जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 135 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी मंजुर करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

आज 28 जानेवारी रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात गोंदिया जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2020-21 च्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी देण्यासाठी आयोजित राज्यस्तरीय बैठकीत श्री. पवार बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री अनिल देशमुख, अन्न व पुरवठा राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सीमा मडावी, खासदार सुनिल मेंढे, आमदार विनोद अग्रवाल, आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

श्री. पवार पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात मृदसंधारणाच्या उपाययोजनेव्दारे जमीनीचा विकास करण्यासाठी एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविण्यात यावा. गोंदिया तलावांचा जिल्हा असल्यामुळे मत्स्यशेतीला चालना देण्यासाठी मत्स्यबिज उत्पादन करण्याकरिता मत्स्यबिज केंद्रांचे बांधकाम, सुधारणा व आधुनिकीकरणाची कामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. ग्रामीण विकासासाठी ग्रामपंचायतींना जनसुविधेमधून विशेष अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या इमारती बांधकामांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासकीय औद्यागिक संस्थांच्या कार्यशाळा व प्रशासकीय इमारतीसाठी जमीन संपादन व बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचे सांगून श्री. पवार म्हणाले, शहरी भागातील विकास कामे करण्यासाठी नगर विकासाच्या विविध योजनांसाठी या निधीचा उपयोग होणार आहे. जिल्ह्यात लघुपाटबंधारे विभागाच्या विविध योजनांसाठी तसेच जिल्ह्यात पोलिस विभागाच्या विविध इमारतीच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंअतर्गत 2 लाख रुपयेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ जिल्ह्यातील 29 हजार 261 खातेदार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे असे सांगून श्री. पवार पुढे म्हणाले, जिल्ह्याला सन 2020-21 या वर्षाकरिता 108 कोटी 39 लक्ष रुपयांची आर्थिक मर्यादा होती, यामध्ये 27 कोटी 6 लक्ष रुपये वाढवून देण्यात आले आहे. एकूण 135 कोटी 45 लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

कृषी संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास , सामाजिक व सामुहिक सेवा, पाटबंधारे व पुरनियंत्रण, ऊर्जा विकास, गृह, उद्योग व खान, परिवहन, सामान्य सेवा, सामान्य आर्थीक सेवा आणि नाविण्यपूर्ण योजना व डाटाऐंट्री आदी विकास कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. यावेळी जिल्हा वार्षिक योजनेबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. बलकवडे यांनी दिली. सभेला जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.