फीस का अध्यादेश: पालकों के हित में नहीं , प्राइवेट स्कूलों के हित में
गोंदिया: निजी स्कूल की फीस को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का आम आदमी पार्टी ने विरोध करते हुए प्रतिमात्मक कॉपी की होली जलायी।
आप का कहना है कि, कोरोना काल में नौकरी जाने, वेतन घटने , धंधा मंदा होने से कई गरीब और मध्यमवर्गीय घरों की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है और अभिभावक आर्थिक संकट से जूझ रहे है एैसे में निजी स्कूलों की ओर से फीस भरने को लेकर अभिभावकों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है।
गौरतलब है कि, कोरोना काल में स्कूल बंद हुए तो निजी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हालांकि जनवरी से स्कूल खुल चुके है लेकिन 9 माह तक केवल आनलाइन पढ़ाई होने के बावजूद भी स्कूलों द्वारा आनलाइन क्लासेस के लिए भारी-भरकम फीस वसूली हेतु दबाव डाला जा रहा है।
इसी बीच महाराष्ट्र की कांग्रेस, राकांपा व शिवसेना की त्रिशुंक सरकार ने निजी स्कूलों की फीस को लेकर एक जीआर निकाला है, जिसके अनुसार पालक कोरोना काल की फीस किश्तों में अथवा ऑनलाइन दे सकते है।
फीस का निर्धारण अभिभावक, स्कूल मैनेजमेंट के साथ तय कर सकते है ? लेकिन इस जीआर में प्राइवेट स्कूलों को फीस कम करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई निर्देश नही दिए गए है, जिससे यह जीआर पालकों के हित में न होकर प्राईवेट स्कूलों के लिए ही है, एैसा आरोप आप ने लगाते हुए बुधवार 10 मार्च को विरोध प्रदर्शन कर शासन जीआर की होली जलायी तथा एक ज्ञापन शिक्षणाधिकारी को सौंपा गया।
इस अवसर पर आप के विदर्भ कोषाध्यक्ष पुरूषोत्तम मोदी, जिला अध्यक्ष उमेश दमाहे, अरूण बनोटे, यशवंत गायधने, रामविलास मस्करे, कृष्णा पाथोड़े , रामचंद राऊत आदि उपस्थित थे।
रवि आर्य
