नागपूर: कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. वाशिम जिल्ह्यातील ज्ञानेश्वर मिसाळ यांनी नियमितपणे कर्जाची परतफेड केल्यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही व आर्थिक नैराश्यातून त्यांना आत्महत्या करावी लागली. कर्जमाफीचा मूळ हेतू साध्य करायचा असेल तर राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सर्व नियम, अटी, शर्ती बाजुला ठेवून दीड लाख रूपयांची सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
शिवसेनेच्या आमदारालाही कर्जमाफी !
नियम २५३ अंतर्गत विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला सुरूवात करताना ते बोलत होते. सुमारे तासाभराच्या आपल्या भाषणात विखे पाटील यांनी सरकारवर चौफेर हल्ला चढविला. घोळ टाळण्यासाठी सरकारने ऑनलाइनची अट घातली. लोकप्रतिनिधींना कर्जमाफी मिळणार नाही, असेही सांगितले. तरीही शिवसेनेच्या एका विद्यमान आमदाराला २५ हजार रूपयांची कर्जमाफी मंजूर झाली आहे. नावे एक गुंठाही जमीन नसलेल्या उस्मानाबादच्या एका विद्यार्थ्याला १० हजार रूपयांची कर्जमाफी मिळाली आहे. त्यामुळे सरकारची यादी चुकल्याचे स्पष्ट झाले असून, आता अधिक घोळ न घालता सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
कर्जमाफीच्या यादीबाबत गोपनीयता का?
कर्जमाफीच्या यादीबाबत सरकार गोपनियता का बाळगते आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून कर्जमाफीबाबत माहिती न देण्याबाबत सरकारने अधिकाऱ्यांना तंबी दिल्याचाही ठपका विरोधी पक्षनेत्यांनी ठेवला. कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांची यादी निश्चित होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची प्रमाणपत्र वाटण्यासंदर्भात झालेल्या चुकीची कबुली काल मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. त्यासंदर्भात विखे पाटील म्हणाले की, हे सवंग प्रसिद्धीसाठी पूर्वतयारीशिवाय, घिसाडघाईने निर्णय घेणारे सरकार असल्याचे आम्ही मागील तीन वर्षांपासून सांगतो आहे. पण सरकारच्या चुकांची किंमत ज्ञानेश्वर मिसाळांसारख्या हजारो शेतकऱ्यांना आपले प्राण गमावून मोजावी लागली, याचे सरकार भान नसल्याचा हल्लाबोल विखे पाटील यांनी केला. कर्जमाफी जाहीर होण्यापूर्वी विदर्भात दिवसाला ६ शेतकरी आत्महत्या व्हायच्या. कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतर आता रोज ८ आत्महत्या होतात, असे सांगून त्यांनी कर्जमाफी योजना फसल्याचा आरोप केला.
कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का नाही?
कर्जमाफी न मिळाल्यामुळे आत्महत्या करणारे वाशिम जिल्ह्यातील शेतकरी ज्ञानेश्वर मिसाळ यांच्या अखेरच्या पत्रातील मजकूर वाचून त्यांनी सरकारच्या चुकलेल्या धोरणांचा चांगलाच समाचार घेतला. २०१६ मध्ये कर्ज पूनर्गठण झालेल्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीत समावेश करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली होती. तरीही त्यांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची असतानाही कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळेच कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतरही ज्ञानेश्वर मिसाळांसारख्या असंख्य वंचित शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे वास्तव विखे पाटील यांनी सभागृहापुढे मांडले.
सत्ता सोडण्याचा शिवसेनेचा ९४ वा इशारा!
याप्रसंगी त्यांनी शिवसेनेलाही चांगलेच झोडून काढले. कर्जमाफी मिळणाऱ्या ८९ लाख शेतकऱ्यांची नावे मोजून घेतल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी दर्पोक्ती उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. परंतु, आता निकषांच्या नावाखाली लाखो शेतकरी या योजनेतून वगळले जात असताना शिवसेना लाभार्थ्यांची संख्या मोजते आहे की नाही, असा चिमटा विखे पाटील यांनी काढला. उद्धव ठाकरे यांनी जून २०१७ पर्यंतच्या कर्जांना माफ करण्याचे आणि सरकारच्या मानगुटीवर बसून हमीभाव देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु, शिवसेनेला यातील एकही आश्वासन पाळता आलेले नसून, शिवसेनेने आतापर्यंत ९४ वेळा सरकारला लाथ घालण्याचा इशारा दिल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
मी विषारी औषधाचे काम करणार!
दोन दिवसांपूर्वी शिवसेनेने विखे पाटील यांना विषारी औषधाची उपमा दिली होती. या टिकेला चोख प्रत्युत्तर देताना ते म्हणाले की, हे सरकार बोंडअळी अन् तुडतुड्याचे सरकार आहे. ‘बी फॉर बीजेपी अन् बी फॉर बोंडअळी’ आणि ‘टी फॉर तुडतुडा अन् टी फॉर ठाकरे’, असे या सरकारचे दोनच लाभार्थी असून, महाराष्ट्रावर आलेल्या या रोगाला घालविण्यासाठी मी विषारी औषधाचेच काम करणार असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
पीक कर्जाचे वितरण घटले
सरकारचे शेतीविषयक धोरण पूर्णतः चुकल्याचा ठपका ठेवून ते पुढे म्हणाले की, या सरकारने कर्जमाफीत विलंब केल्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णतः उद्धवस्त झाला. शेतकऱ्यांचा पीक कर्जातील सहभाग कमी झाला आहे. २०१७-१८ च्या खरीपात २३ लाख कर्जदार शेतकरी कमी झाले. वितरित कर्जाची रक्कम १५ हजार कोटींनी कमी झाली. रब्बीमध्ये कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या ८ लाखांनी घसरून फक्त ५२ हजारांवर आली.
फक्त ५२ हजार शेतकऱ्यांना खरीप अग्रिमाचा लाभ
मुख्यमंत्र्यांनी खरीपाच्या पूर्वतयारीसाठी खातेदार शेतकऱ्यांना १० हजार रूपये अग्रिम रक्कम देण्याची घोषणा केली. पण सव्वा कोटीहून अधिक खातेदार शेतकरी असलेल्या महाराष्ट्रात केवळ ५२ हजार ९६१ शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळाली. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना हे सरकार कर्जमाफी देऊ शकले नाही, कर्ज देऊ शकले नाही, अग्रिम रक्कम देऊ शकले नाही, पिक विम्याचे लाभ देऊ शकले नाही आणि शेतमालाला साधा हमीभावही देऊ शकले नाही.
… हे तर कंपन्यांना पाठीशी घालणारे सरकार!
बोंडअळी आणि तुडतुड्या प्रश्नावर बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, सरकारने पिकांवरील रोगराईला गांभिर्याने घेतले नाही. बोंडअळीच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी बीटी बियाण्यांची प्रतिकारक्षमता संपुष्टात आल्याचे अहवाल राज्य सरकारला २०१५ मध्येच प्राप्त झाले होते. तरीही कृषि विभागाने लक्ष घातले नाही. त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. सरकार पीक विम्यातून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन देते आहे. परंतु, बोंडअळीला पिकविमा लागूच होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार बियाणे कंपन्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करते आहे. यवतमाळमधील किटकनाशक विषबाधा प्रकरणीही सरकारने दोषी कंपन्यांना अभय दिले आहे. तोच प्रकार आता बीटी बियाण्यांबाबत होत असल्याचा आरोप करून सरकारने कापूस उत्पादकांना एकरी २५ हजार, धानाला एकरी १० हजार तर सोयाबीनला प्रति क्विंटल ५०० रूपयांची मदत तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आदिवासी विभागाचा निधी कर्जमाफीसाठी वळवला
कर्जमाफीसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळविल्याच्या संदर्भात बोलताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, या अधिवेशनात सरकारने २६ हजार ४०२ कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. त्यातील १५ हजार कोटी रूपये कर्जमाफीसाठी मागण्यात आले आहेत. मागील पावसाळी अधिवेशनात ३३ हजार ५३३ कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी २० हजार कोटी कर्जमाफीसाठी मागण्यात आले होते. त्यावेळी आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागाचेही २ हजार कोटी रूपये वळविण्यात आले होते. मूळ अर्थसंकल्पाच्या तीन टक्क्यांहून अधिक पुरवणी मागण्या मांडणे ही आर्थिक बेशिस्त आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसह सामाजिक जीवनावरही अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
आश्रमशाळांमध्ये वर्षभरात ८१ विद्य़ार्थ्यांचे बळी
आदिवासी विकास विभागाचा बेपर्वा कारभार आणि भ्रष्टाचारावरही त्यांनी सडकून टीका केली. आश्रमशाळा वसतीगृहांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. ज्या खोलीत वर्ग भरतात, त्याच खोलीत मुलांना झोपावे लागते. मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि न्हाणीघर नाहीत. स्वच्छ भारतच्या टिमक्या वाजवणाऱ्या या सरकारच्या कार्यकाळात आश्रमशाळा व वसतिगृहातील मुलींना शौचासाठी उघड्यावर तर अंघोळीसाठी नदीवर जावे लागते. गेल्या वर्षभरात आश्रमशाळांमध्ये आजारपण, सर्पदंश, आत्महत्या या कारणांमुळे ८१ विद्यार्थ्यांचा बळी गेला आहे. या मृत्युंची दखल घेऊन तत्कालीन आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपाययोजना सूचविण्यासाठी एका समितीचीही स्थापना केली. पण अजूनही आश्रमशाळांची परिस्थिती सुधारलेली नाही. मृत्यूचे आणि आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे, असे विखे पाटील पुढे म्हणाले.
तीन वर्षात ६७ हजार बालमृत्यू
गेल्या तीन वर्षात शेतकरी आत्महत्यांच्या दुर्दैवी उच्चांकाप्रमाणेच बालमृत्यूही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. मागील तीन वर्षात राज्यात ६७ हजार बालमृत्यू झाले. कुपोषणाच्या प्रश्नासाठी मी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यावर राज्यपालांनी निर्देश दिल्याने सरकारने कुपोषण निर्मूलनासाठी कृती समिती नेमली. परंतु, या समितीच्या बैठकींना सर्व मंत्री हजर रहात नव्हते. त्यामुळे या समितीतूनही काहीही भरीव साध्य न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राज्यातील आरोग्य सेवा ढासळली!
राज्यातील ढासळत्या आरोग्य सेवेचाही त्यांनी या भाषणात चांगलाच समाचार घेतला. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रूग्णालये यांची दूरवस्था झाली आहे. नाशिक ग्रामीण रूग्णालयात एका महिन्यात ५५ तर ५ महिन्यात २२५ बालकं इनक्युबेटरअभावी दगावली, याकडे विखे पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. विविध शिष्यवृत्त्या नियमितपणे मिळत नसल्याची बाबही त्यांनी विधानसभेच्या निदर्शनास आणून दिली. या सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात घोळ घालून ठेवला आहे. यांना ना समस्या कळल्या, ना त्यांचे योग्य निराकरण करता आले. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. लोकहिताचे चांगले निर्णय घेऊन लोकांचा रोष कमी करण्याऐवजी या सरकारने राज्याची दिशाभूल करण्याचे धोरण स्वीकारले आणि त्यासाठी जाहिरातबाजीचा आधार घेतला. एखादा रोग झाला तर तो रोग बरा करण्याचे नेमके औषध दिले पाहिजे. फक्त वेदनाशामक गोळ्या देऊन काय उपयोग? पण हे सरकार प्रत्येक समस्येवर पोकळ आश्वासनांचे, फसव्या घोषणांचे आणि जाहिरातबाजीचे डोस देते आहे. अशी दिशाभूल फार काळ चालणार नाही, असा सूचक इशाहाही राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सरकारला दिला.
