मुंबई – राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करताना सिबिल स्कोअरची अट लावू नका, अन्यथा कडक कारवाई होईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत दिला. २०२५-२६ साठी ४४.७६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटप आराखड्याला या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
फडणवीस म्हणाले, “सिबिल स्कोअर मागू नका, असे वारंवार सांगितले जात असताना काही बँका अजूनही ही अट लावतात. अशा प्रकारांवर आता कठोर पावले उचलावी लागतील. शेतकऱ्यांना कर्ज देताना अडथळे निर्माण करणाऱ्या शाखांवर कारवाई निश्चितच केली जाईल.”
सिबिल स्कोअर म्हणजे कर्ज फेडण्याची योग्यता दर्शवणारे मूल्यांकन. परंतु अनेक शेतकरी वेळेवर कर्ज फेडू शकत नसल्याने त्यांचा स्कोअर कमी असतो आणि त्यामुळे बँका कर्ज नाकारतात, ही वस्तुस्थिती आहे. यासंदर्भातील तक्रारी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही कृषी कर्जाच्या मुद्द्यावर बँकांनी अधिक जबाबदारीने काम करावे, असे सांगितले. “कृषी कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे गरजेचे आहे. महिला उद्योजकांसह सर्वसामान्य उद्योजकांना बँकांनी पाठबळ द्यावे. महामुंबई परिसरातही कर्जवाटप वाढवावे,” असे ते म्हणाले.
फडणवीस पुढे म्हणाले, “राज्याच्या एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करताना बँकांची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. एमएसएमई क्षेत्रातील योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासन आणि बँकांनी एकत्र काम करावे.”
या वर्षी समाधानकारक पावसाचा अंदाज असल्यामुळे पीक उत्पादन चांगले राहील. परिणामी कृषी क्षेत्राचा विकासदरही वाढेल. त्यामुळे बँकांनीही याचा फायदा घ्यावा आणि तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांनी कृषी गुंतवणूक धोरणात बँकांनी सक्रीय सहभाग घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
