नागपूर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती रोहित बी देव आणि न्यायमूर्ती वृषाली व्ही जोशी यांनी वाघाच्या हल्ल्यात वाचलेल्या महिलेला नुकसानभरपाई म्हणून राज्य सरकारला एक लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

एका रिट याचिकेद्वारे, चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तहसीलमधील वाकल गावात मजूर असलेल्या याचिकाकर्त्या महिलेने वाघाच्या हल्ल्यात जखमी झाल्यामुळे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तिच्याशी केलेल्या अनौपचारिक वागणुकीबद्दलही तिने न्यायालयात नमूद केले. तिच्या याचिकेला अंशत: अनुमती देताना न्यायमूर्ती रोहित बी देव आणि न्यायमूर्ती वृषाली व्ही जोशी यांनी असे मत मांडले आहे की, तिच्यावर झालेला आघात लक्षात घेता, प्रतिवादींनी हा हल्ला एखाद्या वन्य प्राण्याचा, तोही वाघानेच केला आहे, असे म्हटले. दुखापत साधी असो किंवा गंभीर असो याचा काहीच फरक पडत नाही. 28 नोव्हेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार तिला 1 लाख रुपयांची भरपाई मिळण्यास ती महिला पात्र ठरली आहे. उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना चार आठवड्यात याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 24 जानेवारी 2017 रोजी याचिकाकर्त्या महिला एका शेतकऱ्याच्या शेतात तूर बियाणे घेण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यावेळी तिच्याव वाघाने हल्ला केला.

Gold Rate

June 152026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 51,300 /-

Gold 22 KT ₹ 1,40,300 /-

Silver/Kg ₹ 2,51,300/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

त्यात ती गंभीर जखमी झाली. आजूबाजूला काम करणाऱ्या काही लोकांनी तिला मदत केली होती. त्यांनी केलेल्या आवाजामुळे वाघ झुडपी जंगलात पळून गेला.

हल्ल्यानंतर तिला बेशुद्ध अवस्थेत सिंदेवाही ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार तिला 24 जानेवारी 2017 रोजी चंद्रपूर येथील शासकीय रूग्णालयात नेण्यात आले व चार दिवस ती तेथेच होती. गरिबीमुळे तिला पुढील उपचार करता आले नाहीत. अर्ज केल्यावर तिला सहा हजार रुपये देण्यात आले. तिने पुढील मदतीची विनंती केली आणि 5 फेब्रुवारी 2020 रोजी पुन्हा अर्ज केला. परंतु, यावेळी वनविभागाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, ‘हल्ल्या’मुळे तिला कोणतेही घरकाम आणि मजुरीचे काम करता येत नव्हते. 8 मार्च 2018 रोजी वाघाशी लढा दिल्याबद्दल शासनाने तिला शौर्य प्रमाणपत्र दिले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड.एस.एम.बहिरवार उपस्थित होते. एजीपी एम के पठाण यांनी राज्याचे प्रतिनिधित्व केले.