– राज्य के सभी विभागों को लगभग 70 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं
नागपुर -राज्य में अनुसूचित जाति और नव-बौद्धों के परिवार का सपना साकार होने वाला है. राज्य समाज कल्याण आयुक्तालय ने इसके लिए हाल ही में राज्य के सभी विभागों को लगभग 70 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
राज्य समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे के फॉलो-अप के चलते यह निधि उपलब्ध कराया गया है। मुंबई विभाग को 2 करोड़ 18 लाख, पुणे विभाग को 14 करोड़ 59 लाख, नासिक विभाग को 5 करोड़ 35 लाख, लातूर विभाग को 13 करोड़ 50 लाख, औरंगाबाद विभाग को 16 करोड़ 50 लाख, अमरावती विभाग को 8 करोड़ 59 लाख और नागपुर विभाग को 9 करोड़ 47 लाख की सुपुर्दगी की जा चुकी है।
जो लोग आर्थिक तंगी के कारण अपना घर नहीं बना सकते, उनके लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इसके लिए रमई आवास योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी अपनी जमीन पर या कच्चे मकान के स्थान पर पक्का मकान दिया जाता है।
यह नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए मनपा क्षेत्रों, मानपाओ और नगर पालिकाओं, नगर परिषदों के आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत 323 (वर्ग फीट) क्षेत्र के निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी को 2 लाख 50 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए आय सीमा 3 लाख रुपये है।
नारनवरे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में सभी सहायक आयुक्तों को कुल 70 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है. इससे लाभार्थियों को अपना घर बनाने का सपना साकार करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत अब तक कुल 48,424 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
