नागपुर: महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी से शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। वीआईपी मेहमानों की आवाजाही भी बढ़ेगी। इसी बीच फुटाला तालाब का बहुचर्चित म्यूजिकल फाउंटेन एक बार फिर रोशनी और रंगों के साथ गुलजार हो उठा है।
लंबे समय तक विवादों, अव्यवस्थाओं और बंद पड़े रहने को लेकर सुर्खियों में रहा यह म्यूजिकल फाउंटेन अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। हालांकि, इसके फिर से शुरू होने के साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है—क्या इसकी रौनक सिर्फ विधानसभा के शीतकालीन सत्र तक ही कायम रहेगी?
क्या मंत्री, नेता और वीआईपी मेहमान इस म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद लेंगे और सत्र समाप्त होते ही एक बार फिर यहां सन्नाटा पसर जाएगा?
दरअसल, फुटाला म्यूजिकल फाउंटेन के निर्माण पर खर्च हुई रकम किसी नेता या सरकार की निजी संपत्ति से नहीं, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई से आई है। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना का मकसद आम नागरिकों को भी एक बेहतर मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराना था। ऐसे में नागपुरकरों का यह सवाल बिल्कुल जायज है कि जब इस परियोजना पर जनता का पैसा खर्च हुआ है, तो इसका लाभ आम लोगों को नियमित रूप से क्यों नहीं मिलना चाहिए?
फाउंटेन का दोबारा शुरू होना निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन असली चुनौती इसे लगातार चालू रखने की है। आखिर यह परियोजना बार-बार बंद क्यों पड़ जाती है? इसके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी किस विभाग या एजेंसी के पास है? क्या इसके लिए कोई स्थायी व्यवस्था बनाई गई है? और क्या प्रशासन इस बार शीतकालीन सत्र के बाद भी इसका नियमित संचालन सुनिश्चित करेगा?
नेताओं के स्वागत में फुटाला की रोशनी फिर जगमगा उठी है। अब असली परीक्षा यह है कि शीत सत्र खत्म होने के बाद भी यह रौनक आम नागपुरकरों के लिए बरकरार रहती है या फिर फाउंटेन एक बार दोबारा बंद दरवाजों के पीछे चला जाता है।
आखिर यह परियोजना वीआईपी मेहमानों के लिए नहीं, जनता के पैसे से जनता के लिए बनाई गई है!
…पारस बैसवारे



