नागपूर : फुटाळा तलाव हे पाणथळ क्षेत्राच्या श्रेणीत येत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केले आहे. त्याऐवजी, तेलनखेडी बागेला पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने भोसले काळात बांधण्यात आलेला मानवनिर्मित तलाव असे त्याचे वर्णन केले जाते. स्वच्छ फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला (पीआयएल) उत्तर म्हणून हे शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे, ज्यात तलावावर बांधण्यात आलेल्या म्युझिकल फाउंटनच्या बेकायदेशीरतेचा आरोप करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारचे पर्यावरण मंत्रालय आणि वेटलँड प्राधिकरणाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील आनंद परचुरे यांनी जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान स्वच्छ फाउंडेशनने केलेल्या सर्व आरोपांचे खंडन केले. फुटाळा तलावात सुरू असलेल्या विकासकामांची कायदेशीरता आणि अंमलबजावणी यावरून बुधवारी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या कारवाईदरम्यान जोरदार वाद झाला.

Gold Rate

June 09 2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 152,700 /-

Gold 22 KT ₹ 1,41,600 /-

Silver/Kg ₹ 2,43,900/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

फुटाळा तलावातील विकासकामांमध्ये म्युझिकल फाउंटन, व्ह्यूअर्स गॅलरी, लेझर शो आणि त्यासमोर बहुमजली पार्किंग प्लाझा उभारणे या कामांना स्वच्छ संघटनेच्या आक्षेपांचा सामना करावा लागला आहे. अ‍ॅड. परचुरे यांनी संबंधित विभागाकडून सर्व आवश्यक परवानग्या आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याचे सांगत बांधकामाचा जोरदार बचाव केला. त्यांनी स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या दाव्याला बदनाम केले.

शिवाय, अ‍ॅड. परचुरे यांनी असा युक्तिवाद केला की संगीत कारंजे बांधणे हा नागपूरच्या विकास आराखड्याचा एक भाग आहे आणि तो पर्यटन आणि सार्वजनिक हितासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. स्वच्छ एनजीओसाठी चिंतेचा केंद्रबिंदू कारंज्याच्या आत वटवृक्षाच्या सांगाड्याच्या उपस्थितीभोवती फिरला. एनजीओने आरोप केला आहे की हे झाड बेकायदेशीरपणे लावले गेले आहे, ज्यामुळे पर्यावरणाच्या संरक्षणाची चिंता वाढली आहे.

यापूर्वी, याचिकाकर्त्याने राष्ट्रीय वेटलँड इन्व्हेंटरी आणि मूल्यांकनाच्या यादीत फुटाळा तलावाचा समावेश केल्याचा दावा करत न्यायालयात धाव घेतली होती. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या या ओल्या जमिनींवर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही आहे. या आदेशानुसार, या प्रकारच्या जलस्रोतांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची आहे, असे त्यात म्हटले आहे.असे असतानाही फुटाळा तलावाचे बांधकाम जोरात सुरू होते. तलावाच्या मध्यभागी संगीतमय कारंजे बसविण्यात आले. त्याच वेळी, त्याच्या बाजूला एक प्रेक्षक गॅलरी बांधली गेली. असे बांधकाम पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असे याचिकेत म्हटले होते.