भाजपातर्फे संविधान चौकात निदर्शने मुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन
नागपूर: राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच विकास निधीला कात्री लावण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहे. नागपूरच्या डीपीसी निधीत 225 कोटींनी कपात करून मविआ शासनाने जिल्ह्याच्या विकास कामांमध्ये अडसर निर्माण केला आहे. नागपूर उपराजधानी असल्याचे लक्षात घेऊन महाविकास आघाडीच्या शासनाने नागपूरची डीपीसी 850 कोटींची करावी, अशी मागणी माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केली.
संविधान चौकात भारतीय जनता पक्ष नागपूर शहर जिल्ह्यातर्फे या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी संविधान चौकात शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके व जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये व आमदारांच्या उपथितीत निदर्शने करण्यात आली. या निदर्शनांमध्ये जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, शहर ÷अध्यक्ष प्रवीण दटके, आ. अनिल सोले, आ. सुधाकर देशमुख, आ. गिरीश व्यास, आ. समीर मेघे, आ. विकास कुंभारे, आ. मोहन मते, आ. सावरकर, रमेश मानकर, माजी आ. डॉ. मिलिंद माने, माजी जिल्हाध्यक्ष डॉ. पोतदार, माजी आ. सुधाकर कोहळे, माजी आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, माजी आ. सुधीर पारवे, चरणसिंग ठाकूर, किशोर रेवतकर, अनिल निधान उपस्थित होते.
डीपीसी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण समिती आहे. या समितीच्या माध्यमातून विविध विकास कामे व विकास प्रकल्प जिल्ह्यात राबविणे शक्य होते. जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी या समितीची उल्लेखनीय भूमिका असते. या भूमिकेतूनच माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 5 वर्षात निधीत दुपटीने वाढ केली. नागपूर जिल्ह्याचा निधी 525 कोटी (सर्वसाधारण योजना) पेक्षा कमी राहणे म्हणजे विकासाला खीळ बसण्यासारखी आहे. भाजपा शासन सत्तेत असेपर्यंत जिल्ह्याचा डीसीसीचा निधी 767 कोटी मिळत होता. नावीन्यपूर्ण योजनेत 62.46 कोटी रुपये देण्यात आले. जनसुविधेसाठी 114 कोटी व नागरी सुविधेसाठी 61 कोटी देण्यात आले. हे केवळ भाजपा शासनामुळेच शक्य झाले आहे.
आता डीपीसीचा निधी हा 850 कोटींचा करून 100 कोटींनी या निधीत वाढ करणे आवश्यक आहे. अन्यथा विकास कामे खोळंबल्याशिवाय राहणार नाहीत. या संदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना निवेदन पाठविण्यात आले असून जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी ते स्वीकारले.
