नागपुर: करीब 5 वर्षों से आरटीई के अंतर्गत विद्यार्थियों को एडमिशन देनेवाली इंग्लिश मीडियम की राज्य की स्कूलों का सरकार ने करीब 650 करोड़ रुपए नहीं दिया है. जिसे लेकर अब (मिस्टा) महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया है. मिस्टा की ओर से राज्य भर की सभी इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने 15 दिसंबर को नागपुर विधानभवन पर मोर्चा निकालने का निर्णय लिया है. मिस्टा की ओर से आयोजित पत्र परिषद में यह जानकारी दी गई है. इस पत्र परिषद में संगठन के अध्यक्ष संजय पाटिल, जिला उपाध्यक्ष नरेश भोयर, जिला सचिव कपिल उमाले, जिला कार्याध्यक्ष मो. आबिद प्रमुख रूप से मौजूद थे.
इस दौरान पाटिल ने मांग कि है कि स्कूलों को दी जानेवाली निधि जल्द से जल्द दी जाए, अनावश्यक ऑनलाइन कामों से स्कूलों को दूर रखा जाए, आरटीई शिकायत निवारण जिला समिति में संगठन के प्रतिनिधियों को मौका मिलना चाहिए, आरटीई के अंतर्गत आनेवाली सभी स्कूलों को व्यावसायिक दरों पर बिजली, पानी और मालमत्ता टैक्स न लिया जाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के विकास के लिए विधायक और सांसद निधि से भुगतान किया जाना चाहिए.
इस दौरान जिला सचिव कपिल उमाले ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर राज्य भर की स्कूलों के संचालकों और नागपुर शहर के इंग्लिश मीडियम कि स्कूलो के संचालक इस मोर्चे में शामिल होंगे. इसके लिए राज्य के सभी आरटीई के अंतर्गत आनेवाली इंग्लिश मीडियम स्कूलों के संचालकों को सन्देश भेज दिया गया है. उमाले ने बताया कि राज्य सरकार से कई वर्षों से स्कूलों का बकाया देने की मांग की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की इस मांग पर ध्यान नहीं दे रही है. जिसके कारण ही भव्य मोर्चा निकालने का निर्णय लिया गया है.
