जिल्हा प्रशासनाचा खुलासा रेमडिसिवीर औषधाबाबत एम्सकडून प्रस्ताव नाही
नागपूर: केंद्र व राज्य शासनाच्या रुग्णालयामध्ये कोविड-19 च्या रुग्णांवर संपूर्ण नि:शुल्क उपचार करणे अपेक्षित आहे. औषधोपचारादरम्यान निधीची आवश्यकता असल्यास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मेयो आदी शासकीय रुग्णालयांनी निधीच्या उपलब्धतेसाठी तसेच तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार निधी उपलब्ध करुन देण्यात येते.
रेमडिसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा उपलब्धतेनुसार व मागणीप्रमाणे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लता मंगेशकर रुग्णालय, शालीनीताई मेघे रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र यांना यापूर्वी करण्यात आला आहे. त्यासोबत शालीनीताई मेघे रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र या संस्थेला रेमडिसिवीर इंजेक्शनच्या खरेदीसाठी केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्तीदेखील करण्यात आली आहे.
याशिवाय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यांना टॅब फेविपिरॅवीर, ॲन्टिजेन टेस्ट, आरटी पीसीआर टेस्ट याची मागणी केल्यानुसार पुरवठा केलेला आहे. राज्य शासनातर्फे या संस्थांना आवश्यक निधी, सामुग्री उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेकडून सदर समितीला रेमडिसिवीर इंजेक्शन खरेदीकरिता अनुदान उपलब्धतेसाठी किंवा अशा खरेदीकरिता झालेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी कुठलाही प्रस्ताव सादर झाला नसल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. डी. व्ही. पातुरकर यांनी दिली.
रेमडिसिवीर इंजेक्शनचा पुरेसा साठा उपलब्ध
कोविड-19 रुग्णांसाठी आवश्यक असलेल्या रेमडिसिवीर या इंजेक्शनचा मागणीनुसार आवश्यक साठा उपलब्ध आहे. इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 300 इंजेक्शन व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे 200 इंजेक्शन उपलब्ध आहेत. शासकीय रुग्णालयात कारोना रुगणांसाठी दर करार पद्धतीने निश्चित केलेल्या कंपनीकडून रेमडिसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध होत असून रुग्णांना मोफत पुरविण्यात येते.
