नागपूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनमध्ये महाराष्ट्रातील इमारत बांधकाम मजुरांच्या खात्यावर सरसकट दोन हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे आधी आश्वासन देउन व नंतर त्याचा विसर पडलेल्या राज्याच्या कामगार मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील मजुरांची फसवणूक केली असल्याचा घणाघाती आरोप भारतीय जनता पक्षाचे अनुसूचित जाती आघाडीचे अध्यक्ष तथा मनपाचे विधी समिती सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे.
लॉकडाउनमध्ये इमारत बांधकाम मजुरांची वाताहत होउ नये या उद्देशाने राज्याचे कामगार मंत्री तथा महाराष्ट्र इमारत बांधकाम मजूर कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी मजुरांच्या बँक खात्यात सरसकट दोन हजार रुपये सानुग्राह देण्याची घोषणा केली होती. राज्यात १८ लाखापेक्षा अधिक मजुरांची राज्य शासनाकडे नोंदणी आहे. यामध्ये नागपुरातील केवळ ४४ हजार ५१० नोंदणीकृत मजुरांची नोंद असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या मजुरांना दरवर्षी त्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. या सर्व कामगारांसाठी कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ३७ कोटी रुपये घोषित केले. मात्र सर्व नोंदणीकृत मजुरांच्या नोंदणीची मुदत मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये संपलेली आहे. मुदत संपल्यामुळे या सर्व कमागारांचे प्रत्येकी दोन हजार रुपये सानुग्रह अनुदान नाकारण्यात आले आहे. त्यामुळे आज मजुरांचे मोठे हाल होत आहेत. परिणामी त्यांना पायपीट करून आपल्या मुळ गावी परत जावे लागत आहे.
Gold Rate
15 May 2025
विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी विशेष पुढाकाराने सर्व मजुरांना सानुग्रह अनुदान दिले होते. याशिवाय १४ प्रकारच्या अवजारांची किट वितरण आणि सर्व मजुरांची संपूर्ण आरोग्य तपासणीही करण्यात आली होती. आजच्या नव्या महाविकास आघाडी सरकारद्वारे इमारत बांधकाम मजुरांसाठी ३७ कोटीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली पण त्यावर काही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. दोन हजार रुपये सानुग्रह अनुदानाच्या नावावर कामगार मंत्र्यांनी कामगारांचा विश्वासघात केल्याचाही आरोप ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे.
कामगारांना दरवर्षी त्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. मात्र सद्या कोविड-१९च्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे या गरीब कामगारांना नूतनीकरण करणे शक्य नाही. राज्यातील सुमारे १८ लाखाहून अधिक कामगारांना याचा फटका बसणार आहे. अशा स्थितीत या सर्व कामगारांना या वर्षी सरसकट मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणीही ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.
