नागपूर: विदर्भातील शिक्षण विभागात एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्यात तब्बल ५४० बनावट शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून २०१९ पासून पगार घेतला जात असल्याचे समोर आले आहे. यासंबंधीची तक्रार शिक्षण विभागाने दाखल केली असून, या प्रकरणात आणखी काही लोकांच्या अटकेची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करताना एसीपी लोहित मतानी यांनी सांगितले की, १२ मार्च रोजी शिक्षण विभागाकडून तक्रार करण्यात आली होती की त्यांच्या प्रणालीमध्ये ५४० बनावट शाळा आयडी तयार करण्यात आले होते. आणि २०१९ पासून त्याद्वारे पगार वितरित केला जात होता.
एसीपी मतानी पुढे म्हणाले की, “या प्रकरणात एनआयसी व महाआयटीच्या सर्व्हरवरील डेटाची मागणी करण्यात आली आहे. तपासाची दिशा निश्चित करण्यासाठी संगणकांचे आयपी लॉग इन व कर्मचाऱ्यांचे मोबाइल आयपी अ‍ॅड्रेस तपासले जात आहेत.”
प्राथमिक तपासात शिक्षण उपसंचालक उल्हास नारद यांचे नाव पुढे आले असून, त्यांच्या कार्यालयातूनच या बनावट आयडी तयार झाल्याचा संशय आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या ५४० आयडींपैकी अनेक शिक्षक प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाहीत, तरीही त्यांना अनेक वर्षांपासून पगार दिला जात होता.
तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की काही बनावट आयडी शिक्षण विभागाच्या बाहेर तयार करण्यात आले होते. उल्हास नारद यांचे कॉल रेकॉर्ड्स आणि लॉगिनसाठी वापरलेले आयपी अ‍ॅड्रेस यांची जुळवणी केली जात आहे. लवकरच या प्रकरणात अधिक काही अधिकाऱ्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. तसेच संबंधित शाळांतील जबाबदार कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी सुरू आहे.
शिक्षकांची नियुक्ती व पगारासाठी जी प्रक्रिया आहे, त्यात शाळेकडून प्रस्ताव येतो, तो शिक्षण उपसंचालकांकडून मंजूर होतो. त्यानंतर संबंधित शिक्षकासाठी शालार्थ आयडी तयार होतो, शाळा व पेरोल टीमकडून त्याची मान्यता मिळते आणि मगच त्या आयडीला विभागाच्या प्रणालीत समाविष्ट केले जाते. मात्र, याच प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे या घोटाळ्यातून स्पष्ट झाले आहे.
हा घोटाळा शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असून, दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची मागणी वाढत आहे.
