नागपूर भारतातील कस्टडीतील मृत्यूंच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र राज्य अनेक वर्षांपासून अग्रेसर राहिले आहे. मात्र या मृत्यूंमागील पोलिसांना अद्यापही हत्या प्रकरणात शिक्षा झालेली नाही.हे वास्तव आजही तितकेच भयावह आहे.
माझ्या आयुष्याची अर्धी लढाई न्यायासाठी गेली – झरीना येळामती
1993 च्या जून महिन्यात, नागपूरमधील रेल्वे क्वार्टर्समध्ये राहणाऱ्या झरीना येळामती यांच्या आयुष्याला एक धक्का बसला. पोलिसांनी त्यांच्या नवऱ्याला – जॉइनस येळामती – एका जुन्या प्रकरणाच्या संशयावरून ताब्यात घेतले आणि अमानुष मारहाण केली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो मृत होता. झरीना म्हणतात, “त्यांना फक्त चौकशी करायची होती, पण त्यांनी त्याला संपवलं.25 वर्ष लढाई करून अखेर 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने संबंधित पोलिसांना केवळ 7 वर्षांची शिक्षा सुनावली. हत्या नव्हे, तर इतर आरोपांमध्ये.
11 वर्षे झाली, पण खटला सुरूच नाही- लिओनार्ड वाल्दारिस
2014 मध्ये लिओनार्ड यांचा मुलगा अ‍ॅग्नेलो वाल्दारिस याचा मृत्यू वडाळा GRP पोलिस स्टेशनमध्ये झाला. त्याच्या शरीरावर गंभीर जखमा होत्या, आणि पोलिसांनी आत्महत्येचं कारण दिलं. लिओनार्ड म्हणतात, “मी न्यायासाठी सुप्रीम कोर्टात गेलो, मग CBI चौकशी झाली, पण खटला सुरूच झाला नाही.”
CBI ने आठ पोलिसांविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले, पण हत्या अंतर्भूत नव्हती. 2019 मध्ये बॉम्बे हायकोर्टाने कलम 302 लावण्याचे आदेश दिले, तरी आजतागायत खटल्यात फारशी प्रगती नाही.
माझा मुलगा कधीच घरी परतला नाही – आशिया बेगम(वय 80 वर्ष, परभणी)
2002 साली घाटकोपर बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक झालेल्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअर ख्वाजा युनूसचा मृतदेह आजही सापडलेला नाही. CID च्या चौकशीत पोलिसी अत्याचारामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र 14 पैकी फक्त चार पोलिसांवरच कारवाईस परवानगी दिली गेली.आशिया बेगम गेली 22 वर्षे प्रत्येक सुनावणीत उपस्थित राहिल्या, पण म्हणतात, आता तर वाटतं माझ्या मृत्यूनंतरही केस सुरूच राहील.
महाराष्ट्र आकडेवारीत आघाडीवर, न्यायात मात्र सर्वात मागे-
1999 ते 2017 दरम्यान महाराष्ट्रात 404 कस्टडी मृत्यू, पण फक्त 53 एफआयआर आणि 38 चार्जशीट्स
एकही हत्या खटल्यात शिक्षा नाही
2021–22 मध्ये सर्वाधिक 29 कस्टडी मृत्यू महाराष्ट्रात
1994 पासून दरवर्षी सरासरी 21 प्रकरणं NHRC समोर दाखल
सरकारची भरपाई योजना –
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 15 एप्रिल 2025 रोजी कस्टडी मृत्यूंसाठी भरपाई जाहीर केली – 5 लाख ‘अस्वाभाविक मृत्यू’साठी आणि 1 लाख आत्महत्येसाठी. मात्र NHRC च्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे जबाबदारी निश्चित करणे आणि आरोपींवर गुन्हे दाखल करणे या बाबी यात नाहीत.
संवेदनशील यंत्रणा, परंतु उत्तरदायित्व कुठे?
1994 च्या सरदार वल्लभभाई पटेल पोलीस अकॅडमी च्या अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आले की, मृत्यू नोंदवले जात नाहीत, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बनवले जातात, कागदपत्रांमध्ये फेरफार होतो, साक्षीदारांना धमकावले जाते. डॉक्टर आणि मॅजिस्ट्रेटसुद्धा या कारवायांमध्ये सहभागी असल्याची नोंद आहे.
मृत्यूपेक्षा गंभीर – न्याय न मिळणं-
महाराष्ट्रात कस्टडी मृत्यू म्हणजे फक्त आकडे नाहीत. त्या मागे आहेत अश्रू, दुःख, आणि अर्धवट राहिलेली लढाई. झरीना, लिओनार्ड, आशिया यांच्यासारखे असंख्य लोक अजूनही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
