नागपूर : अनुसूचित जाती व आदिवासींच्या कल्याणासाठी असलेला निधी शेतकरी कर्जमाफीसाठी न वळविता त्यांच्या कल्याणासाठीच खर्च करावा, यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री निवासस्थानी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार प्रकाष गजभिये यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांची भेट घेवून सविस्तर चर्चा करून आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व ओरिसा राज्याच्या धर्तीवर राज्यातही नविन कायदा येत्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याची मागणी केली.
अनुसूचित जाती व आदिवासींच्या कल्याणासाठी असलेला अनुक्रमे अनुसूचित जातीसाठी 13 टक्के तर अनुसूचित जमातीसाठी असलेला 7 टक्के हक्काचा संविधानिक निधी फक्त त्यांच्या कल्याणासाठीच खर्च करण्याची कबूली मागील पावसाळी अधिवेशन 2017 मध्ये विधानपरिषद सभागृहात शासनातर्फे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार प्रकाश गजभिये यांच्या लक्षवेधीच्या उत्तरात दिल्यानंतरही हा निधी शेतकरी कर्जमाफीसाठी 2000 हजार कोटी वळविण्यात आला.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आदिवासांच्या विकासासाठी 100 टक्के विकासनिधी उपलब्ध असतांनाही सन 2014 ते 2015 तर 2015 ते 2016 आणि 2016ते 2017 या आर्थिक वर्शात अज. अजा.
च्या विकासासाठी प्रत्यक्षात फक्त 31 टक्केच निधी खर्च करण्यात आलेला आहे,जवळपास 15 ते 20 हजार कोटी निधी हा खर्चच करण्यात आलेला नाही, हा मागासवर्गीयांवर फार मोठा अन्याय आहे,जेवढा निधी मागासवर्गीयांकरिता बजेट मध्ये ठेवल्या जातो तेवढा खर्च होत नाही, विकासकामांत अनेक अडथळे, त्रुटी दाखवून निधी तसाच ठेवित नंतर तो निधी दुसरया कामांसाठी वळविला जातो, हे एकप्रकारचे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आदिवासींविरूध्द शडयंत्रच आहे, असा घणाघाती आरोपही यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार प्रकाश गजभिये केला.
म्हणून अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या कल्याणार्थ बजेट मधील तरतुदीनुसार असणारा निधी फक्त त्याच प्रर्वगासाठी खर्च करावा, अन्यत्र वळविल्यास अधिकार्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई व्हावी,असा कठोर कायदा ओरीसा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेषनात मंजूर करावा, अशी मागणी आमदार प्रकाश गजभिये यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना केली.
