‘फिकी’च्या कर्नाटक राज्य परिषदेशी संवाद
नागपूर: मागास भागाच्या सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनासाठी ग्रामीण भागात कृषी मालावर आधारित लहान लहान उद्योगांच्या विकासाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. नवीन उद्योग सुरु करणे, त्याशिवाय दरडोई उत्पन्न आणि मागास भागच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होणार नाही व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नसल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, परिवहन व सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
‘फिकी’च्या कर्नाटक राज्य परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून ना. गडकरी संवाद साधत होते. याप्रसंगी सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगांबद्दल बोलताना ना. गडकरी म्हणाले- उद्योगांबद्दल शासनाने अनेक सकारात्मक निर्णय घेतले आहे. एमएसएमईमध्ये बदलाची अनेक दिवसांची मागणी लक्षात घेता आम्ही एमएसएमईची व्याख्या बदलली. त्याचा फायदा सर्व लहान-मोठ्या व मध्यम उद्योगांना मिळणार आहे. सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगांमधील यशस्वी व समाधानकारक प्रगती असलेल्या उद्योगांना भांडवल उभे करण्यास शेअर बाजाराच्या माध्यमातून मदत करण्यात येणार आहे. 15 कोटी रुपये भांडवल म्हणून एमएसएमई यशस्वी आणि अटी पूर्ण करणार्‍या उद्योगाला देईल, असेही ते म्हणाले.
एमएसएमईमध्ये परकीय गुंतवणूक मिळविण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे सांगताना ना. गडकरी
म्हणाले- दुबई, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांतील गुंतवणूकदारांसमवेत आपल्या चर्चा झाल्या आहेत. हे गुंतवणूकदार आपल्या देशात गुंतवणूक करण्यास तयार आहे. या संधीचा फायदा आपल्या उद्योगांनी घेतला पाहिजे. यामुळे अधिक खेळते भांडवल बाजारात येईल व रोजगार निर्मितीला साह्य होईल.
रोजगार निर्मिती झाली की गरिबीचे निर्मूलन करणे शक्य होईल. ‘समाधान’ हे एमएसएमईचे पोर्टल असून यावर उद्योजक आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतात. ज्या उद्योगांचे शासनाकडील पैसे येणे शिल्लक आहे, त्यांना 45 दिवसात पैसे द्यावेत, या संदर्भात आपण राज्य सरकारशी चर्चा केली आहे, असेही ते म्हणाले.
सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास भाग, 115 मागास जिल्ह्यांमध्ये कृषीमालावर आधारित लघु उद्योग सुरु झाले तर अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
यासोबतच ग्रामीण भागातील लघु व्यवसायींना 10 लाखांपर्यंत कर्जाची आवश्यकता असते. लहान गावांमधील या उद्योगांना अर्थसाह्य करण्यासाठी सामाजिक सूक्ष्म वित्तीय संस्था निर्माण व्हाव्यात, अशी संकल्पना आपण सुचविली आहे. या संदर्भात योजना तयार झाली तर रोजगार निर्माण होईल व गरीब लघु व्यवसायींना आपला व्यवसाय सुरळीतपणे चालू ठेवण्यात मदत होईल, याकडेही ना. गडकरी यांनी लक्ष वेधले.
