नागपूर : शेतकºयांच्या आत्महत्यांमुळे विदर्भाचे स्मशानघाट झाल्याची तीव्र प्रतिक्रिया एकदा न्यायालयाने व्यक्त केली होती. सिंचनाच्या सुविधा नाहीत, शेतकºयांची अवस्था वाईट झाली आहे, युवकांना रोजगार नाही व येथील माणसाला संविधानात अपेक्षित प्रतिष्ठा नाही. महाराष्टÑात कुणाचेही सरकार आले तरी विदर्भाचा विकास होणे शक्य नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विदर्भ वेगळा करण्याशिवाय पर्याय नाही. स्मशानघाट झालेला हा प्रदेश विदर्भ वेगळा झाल्यास पाच वर्षांत नंदनवन होईल, असा विश्वास पत्रकार भवन येथे आयोजित चर्चासत्राच्या वेळी लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समितीचे अ‍ॅड. अविनाश काळे यांनी व्यक्त केला.
लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समिती, टिळक पत्रकार भवन ट्रस्ट आणि श्रमिक पत्रकार संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने लोकनायक बापुजी अणे यांच्या जयंतीनिमित्त ‘उद्याचा विदर्भ’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. यावेळी स्मारक समितीचे संयोजक अ‍ॅड. अविनाश काळे, शेतितज्ज्ञ अमिताभ पावडे, हायकोर्ट बार असोसिएशन व जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर, पत्रकार संघाचे विश्वास इंदूरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
चर्चासत्राची सुरुवात करताना अमिताभ पावडे यांनी सरकारवर टीका केली. नोटाबंदीमुळे देशाची उत्पादन व्यवस्था कोलमडली असून २४ लाख कोटींचे उद्योग डबघाईस आले आहेत. शहरात विकासाचा दहशतवाद पसरविला जात आहे, तर ग्रामीण क्षेत्र वंचित आहे. विदर्भाच्या विकासासाठी विदेशी गुंतवणुकीची गरज नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
डॉ. शरद निंबाळकर यांनी नागपूरचे उदाहरण देत विदर्भात जलसंकट निर्माण होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली. तोतलाडोह व पेंचमधून नागपूरला १२०० दशलक्ष घनमीटर पाणी मिळत होते. मात्र मध्य प्रदेशने चौराई धरण बांधल्याने ६०० दशलक्ष घनमीटर पाणी कमी झाले आहे. दुसरीकडे विदर्भातील १८५ टीएमसी पाणी गोदावरीत वळते केले जात आहे.
यामुळे विदर्भात जलसंकट निर्माण होईल. विश्वास इंदूरकर यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे संचालन अ‍ॅड. संदेश सिंगलकर यांनी केले.
मंत्रालय नागपूरलाच हवे हायकोर्ट बार असोसिएशचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी वेगळ्या विदर्भाच्या आवश्यकतेवर जोर दिला. विदर्भाला देण्यापेक्षा दुपटीने येथून नेले जाते, मात्र त्याचा हिशेब दिला जात नाही. मंत्रालय मुंबईत असल्याने येथील माणसाला कामासाठी तेथे जाणे शक्य नाही. नेते आणि अधिकाºयांना रेंजमध्ये ठेवण्यासाठी नागपूरला मंत्रालय ठेवल्याशिवास पर्याय नाही असे मत त्यांनी व्यक्त केले. कॉन्ट्रॅक्टर राजकारणी झाल्याने जनतेचे प्रश्न दुर्लक्षित झाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
